मानपुर वन परिक्षेत्र में सरकारी संपत्ति ही असुरक्षित! अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज

उमरिया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर वन परिक्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक शासकीय बंगले के परिसर के अंदर से कीमती चंदन का पेड़ चोरी होने की घटना उजागर हुई. बताया जा रहा है कि मानपुर वन परिक्षेत्र में स्थित यह शासकीय बंगला पिछले कुछ समय से खाली पड़ा था. इस बंगले के परिसर में चंदन और सागौन सहित कई अन्य कीमती पेड़ लगे हुए थे. शातिर चोरों ने बंगले के सूनेपन का फायदा उठाया और पहले सागौन के पेड़ को काटा और उसके बाद कीमती चंदन के पेड़ को काटकर वहां से रफूचक्कर हो गए.

मानपुर वन परिक्षेत्र के इस सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में चंदन के पेड़ की चोरी ने पूरी घाटी में सनसनी फैला दी है. इस घटना के बाद से ही वन विभाग के सरकारी बंगलों की सुरक्षा व्यवस्था और नाइट पेट्रोलिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार की बताई जा रही है.

उल्लेखनीय है कि मानपुर के तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी (RFO) मुकेश अहिरवार का अन्यत्र स्थानांतरण होने के बाद से ही इस शासकीय बंगले में ताला लगा हुआ था. इसी का फायदा उठाकर चोरों ने इत्मीनान से इस वारदात को अंजाम दिया.

चोरी की भनक लगते ही वन विभाग के आला अधिकारी और मैदानी अमला तुरंत मौके का निरीक्षण करने पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना कर आगे की विभागीय जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही वन्यजीव मानपुर के सहायक संचालक नितिन निगम ने स्थानीय पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत पत्र सौंपकर अज्ञात चोरों के खिलाफ तत्काल एफआईआर (FIR) दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

इस वीआईपी इलाके में हुई चोरी के बाद अब स्थानीय नागरिकों में भी रोष है. लोगों का कहना है कि जब मानपुर वन परिक्षेत्र में खुद सरकारी अधिकारियों के बंगले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों की संपत्ति कितनी सुरक्षित होगी.

इस पूरी घटना से जुड़े मुख्य बिंदुओं और प्रशासनिक स्थिति को नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है:

इस गंभीर मामले को लेकर सहायक संचालक नितिन निगम ने आधिकारिक जानकारी देते हुए मीडिया से कहा:

अब देखना यह होगा कि पुलिस और वन विभाग का संयुक्त अमला इन शातिर चंदन चोरों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाता है, या फिर वन विभाग के अन्य पुराने मामलों की तरह इस संवेदनशील मामले को भी फाइलों में समेटकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा.