क्या यूपीआई पेमेंट पर देना होगा चार्ज? पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी बड़ी राहत

यूपीआई (UPI) भुगतान को लेकर देश के ग्राहकों और व्यापारियों के बीच इन दिनों शुल्क लगने की चर्चाएँ काफी तेजी से फैल रही थीं। इन तमाम अटकलों के बीच प्रमुख डिजिटल पेमेंट कंपनी 'फोनपे' (PhonePe) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) समीर निगम ने इस मामले पर एक बड़ा और स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि भारतीय ग्राहकों से यूपीआई के जरिए भुगतान करने के एवज में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही, 'पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया' (PCI) ने भी आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि आम ग्राहक और छोटे व्यापारी हमेशा की तरह आगे भी पूरी तरह फ्री में यूपीआई सेवाओं का उपयोग जारी रख सकेंगे।

🗣️ फोनपे के सीईओ समीर निगम ने क्या कहा?

फोनपे के संस्थापक और सीईओ समीर निगम ने यूपीआई शुल्क को लेकर सोशल मीडिया और बाजार में चल रही तमाम चर्चाओं के बीच स्थिति को पूरी तरह साफ करते हुए कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई सेवा हमेशा से फ्री रही है और आगे भी यह पूरी तरह फ्री ही रहेगी। उनका यह महत्वपूर्ण बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब देश में यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों पर भविष्य में सर्विस चार्ज या शुल्क लगाए जाने की संभावनाओं को लेकर कयासों का दौर चल रहा था।

📜 नए संशोधन विधेयक के बाद क्यों शुरू हुई चर्चा?

हाल ही में लोकसभा में 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007' में संशोधन से जुड़े एक नए विधेयक को पास किया गया है। इस नए संशोधन के तहत सरकार को विभिन्न बैंकों और अन्यृत भुगतान सेवा प्रदाताओं (Payment Service Providers) को यूपीआई तथा अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क लगाने की कानूनी अनुमति देने का अधिकार मिलता है। इसी विधायी प्रक्रिया के बाद से आम जनता के बीच यह चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या अब आम आदमी को भी यूपीआई पेमेंट पर पैसे चुकाने होंगे। हालांकि, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन तमाम चर्चाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि फिलहाल आम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई सेवाएँ पूरी तरह निःशुल्क बनी रहेंगी।

🏪 छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को भी बड़ी राहत

पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने जानकारी देते हुए बताया है कि किराना स्टोर, जनरल स्टोर्स और अन्य छोटे व्यापारी भी जब अपने ग्राहकों से यूपीआई के माध्यम से भुगतान स्वीकार करेंगे, तो उन्हें किसी भी प्रकार का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं चुकाना होगा।

संगठन के मुताबिक, वर्तमान में चल रही यह पूरी चर्चा केवल यूपीआई के पीछे मौजूद डिजिटल बुनियादी ढाँचे (Infrastructure) को लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत और टिकाऊ (Sustainable) बनाने के एक नए मॉडल पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के आम ग्राहकों और छोटे कारोबारियों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए इस शानदार डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और अधिक उन्नत बनाना है।