केन-बेतवा लिंक परियोजना पर मुआवजा विवाद, सरकार ने दी सफाई और बांटे गए करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना में मुआवजा न दिए जाने और विस्थापन को लेकर लगातार उठ रहे सवालों पर आखिरकार सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, परियोजना के अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास का लाभ दिया जा चुका है, और केवल कुछ ही मामलों में कागजी प्रक्रिया शेष है। सरकार द्वारा प्रभावितों को ग्रामीण प्लॉट के लिए 7 लाख रुपये और शहरी प्लॉट के लिए 6.5 लाख रुपये की राशि दी जा रही है, जबकि प्लॉट का विकल्प न चुनने वालों को एकमुश्त 12.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है।

🗣️ कांग्रेस ने उठाए थे सवाल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लगाया था गंभीर आरोप

दूसरी ओर, केन-बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा न मिलने को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर आरोप लगाया था कि इस परियोजना से प्रभावित होने वाले कई अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उनका हक और उचित मुआवजा नहीं मिला है। इससे पहले बिना मुआवजे के जनजातीय परिवारों के विस्थापन की खबरें भी सामने आई थीं, जिसके विरोध में स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के सांकेतिक प्रदर्शन और आंदोलन भी देखने को मिले थे।

💰 अब तक करोड़ों रुपये का मुआवजा वितरित, परियोजना से होगा बड़ा लाभ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 13 सितंबर 2023 को स्वीकृत विशेष पुनर्वास पैकेज के तहत मुआवजे की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से चल रही है। जुलाई 2026 तक 10 हजार 913 प्रभावित लोगों के लिए 360 करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया गया था, जिसमें से 320.45 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा आवास क्षेत्रों के लिए स्वीकृत 149.63 करोड़ में से लगभग 94 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। सरकार का मानना है कि 44,604 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।