मोहन सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के 18 वरिष्ठ अधिकारियों को दिया हाई पे-स्केल का लाभ

मध्यप्रदेश शासन ने राज्य पुलिस सेवा के 18 वरिष्ठ अधिकारियों को हाई पे-स्केल का लाभ देने का निर्णय लिया है। सात अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल मिला है।

Oct 10, 2026 - 12:58
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मोहन सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के 18 वरिष्ठ अधिकारियों को दिया हाई पे-स्केल का लाभ

मध्य प्रदेश शासन ने राज्य पुलिस सेवा (SPS) संवर्ग के 18 वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च वेतनमान (हाई पे-स्केल) का लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में लिए गए इस निर्णय के तहत 7 अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान (सुपर टाइम स्केल) और 11 अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (सीनियर सिलेक्शन ग्रेड) स्वीकृत किया गया है। गृह विभाग की विभागीय छानबीन समिति द्वारा अधिकारियों की पात्रता और उनके लंबे सेवाकाल का परीक्षण करने के बाद यह आदेश जारी किया गया है।

⭐ इन 7 अधिकारियों को मिला सुपर टाइम स्केल

वर्ष 2001 बैच तक के सात वरिष्ठ अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान स्वीकृत किया गया है। छठे वेतनमान के प्रावधानों के अनुसार इस श्रेणी में 37,400 से 67,000 रुपये वेतनमान और 8,900 रुपये ग्रेड पे निर्धारित है। इस श्रेणी का लाभ पाने वाले अधिकारियों में अजय प्रताप सिंह, घनश्याम मालवीय, इरमीन शाह, अरविन्द कुमार दुबे, अमरेन्द्र सिंह, आशीष खरे और उमेश कुमार शर्मा शामिल हैं।

🎖️ इन 11 अधिकारियों को स्वीकृत हुआ सीनियर सिलेक्शन ग्रेड

इसके अलावा, वर्ष 2006 बैच तक के 11 वरिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (सीनियर सिलेक्शन ग्रेड) प्रदान किया गया है। इस श्रेणी के लिए 37,400 से 67,000 रुपये वेतनमान और 8,700 रुपये ग्रेड पे निर्धारित है। इस सूची में परमिन्दर सिंह सैनी, नवीन कुमार चौधरी, अखिलेश सिंह रेनवाल, अभिषेक दीवान, डॉ. संजीव कुमार उईके, शिवकुमार सिंह, अंतर सिंह कनेश, नवल सिंह सिसोदिया, ज्योति ठाकुर, सुनीता रावत और बालमुकुंद शाक्य के नाम शामिल हैं।

📈 कार्यक्षमता को मिलेगी मजबूती और बढ़ेगा अधिकारियों का मनोबल

राज्य सरकार का मानना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को उनके सेवाकाल के अनुरूप समयबद्ध वेतनमान मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा और पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता को और अधिक मजबूती मिलेगी। अनुभवी अधिकारियों को समय पर सेवा लाभ उपलब्ध कराना मानव संसाधन प्रबंधन का एक अहम हिस्सा है, और सरकार पुलिस बल के कल्याण तथा उनके प्रशासनिक हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार ऐसे कदम उठा रही है।

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