शिवपुरी में बिजली कटौती से त्रस्त हुए किसान, रबी फसलों की सिंचाई प्रभावित- उग्र प्रदर्शन की चेतावनी

शिवपुरी में कम बारिश और बिजली की भारी कटौती से किसानों की रबी फसलें प्रभावित हो रही हैं। बिजली संकट के खिलाफ किसानों और कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं।

Oct 15, 2026 - 16:09
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शिवपुरी में बिजली कटौती से त्रस्त हुए किसान, रबी फसलों की सिंचाई प्रभावित- उग्र प्रदर्शन की चेतावनी

शिवपुरी। जिले में इस बार मानसून के दौरान कम बारिश होने का असर अब एक गंभीर बिजली संकट के रूप में सामने आ रहा है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में इन दिनों हर दिन घंटों की अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे किसानों की रबी फसलों की बुवाई और सिंचाई बुरी तरह प्रभावित हो गई है। खेतों में समय पर बिजली न मिलने से अन्नदाता बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन में सूखे जैसे हालात के कारण पहले ही फसलें चौपट हो चुकी हैं, और अब यदि रबी सीजन में भी पर्याप्त बिजली नहीं मिली, तो लागत निकालना भी भारी पड़ जाएगा।

🚜 मुश्किल से मिल रही 1 से 2 घंटे बिजली: डीजल इंजन और ट्रैक्टर से सिंचाई करने को मजबूर किसान

क्षेत्र के किसान शिवम जाट ने बताया कि उन्हें मुश्किल से 1 से 2 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। उन्होंने करीब 50 बीघा जमीन में शिमला मिर्च की फसल लगाई है, जो पानी के अभाव में सूखने की कगार पर पहुंच गई है। इसके अलावा गेहूं और सरसों की बोवनी के लिए खेतों में पलेवा करना भी मुश्किल हो गया है। बिजली न मिलने पर किसानों को महंगे डीजल इंजन और ट्रैक्टरों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। शिकायत करने पर बिजली विभाग द्वारा मेंटेनेंस और अधिक लोड का हवाला दिया जा रहा है।

✊ सड़क पर उतरी कांग्रेस, प्रशासन ने दी 5 से 6 दिन में समस्या समाधान की बात

किसानों का यह आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। पर्याप्त बिजली न मिलने के विरोध में विपक्षी दल कांग्रेस ने शिवपुरी में सड़कों पर प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। कोलारस के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलभद्र सिंह धाकड़ ने प्रशासन और सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। कृषि वैज्ञानिक मुकेश भार्गव के अनुसार, अक्टूबर माह में सामान्य तापमान से अधिक गर्मी रहने के कारण जमीन की नमी तेजी से कम हो रही है, जिससे बुवाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस बीच, विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक सुमित अग्रवाल ने आश्वासन दिया है कि भोपाल में चल रही उच्चस्तरीय बैठकों के बाद आगामी 5 से 6 दिनों में लोड शेडिंग और कटौती की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा।

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