मध्य प्रदेश न्यूज़: सड़क चौड़ीकरण में तोड़ा था मकान, रिश्वत नहीं देने पर कम मुआवजा बनाने की शिकायत
ग्वालियर नगर निगम की जनसुनवाई में सड़क चौड़ीकरण के मुआवजे के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। फरियादी ने अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।
ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान सामने आया है। यहां सड़क चौड़ीकरण के नाम पर नगर निगम द्वारा तोड़े गए एक मकान के मुआवजे को लेकर निगम के ही एक अधिकारी पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्वालियर के हनुमान चौराहा इलाके से अपनी फरियाद लेकर जनसुनवाई में पहुंचे सुरेश कुशवाह ने निगम अधिकारियों के सामने तीखी नाराजगी जताई और पूरा वाकया बयां किया।
⚖️ 20 साल बाद जीता कोर्ट का केस, अब मूल्यांकन में धांधली का आरोप
फरियादी सुरेश सिंह ने मीडिया और अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि करीब बीस साल पहले यानी वर्ष 2006 में नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनका मकान तोड़ दिया था। इस नाइंसाफी के खिलाफ वे अदालत की शरण में गए थे, जहां से लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने फैसला उनके पक्ष में सुनाते हुए वर्तमान दरों के हिसाब से मुआवजा देने के आदेश दिए थे।
सुरेश सिंह का आरोप है कि केस जीतने के बाद उन्होंने अपने मकान का मूल्यांकन करवाया और आज की कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक मकान की कुल कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये का प्रतिवेदन तैयार कर नगर निगम अधिकारियों को सौंपा था। इसके बाद निगम के अधिकारी सुरेश अहिरवार ने मुआवजा राशि पास करने के एवज में 20 प्रतिशत रिश्वत की मांग की। जब उन्होंने रिश्वत देने से साफ इनकार कर दिया, तो नगर निगम की ओर से ढाई करोड़ के स्थान पर मात्र 16 लाख रुपये का मुआवजा एस्टीमेट तैयार कर दिया गया।
🗣️ 'शिकायत को किया गया नजरअंदाज, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप'
फरियादी का यह भी आरोप है कि जनसुनवाई में अपनी समस्या रखने के बावजूद वहां मौजूद निगम के आला अधिकारियों ने उनकी इस गंभीर शिकायत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनके आरोपों के बाद भी संबंधित अधिकारी को बुलाकर इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई। उन्होंने नगर निगम के भीतर बैठे अधिकारियों पर भ्रष्टाचारी होने का तीखा आरोप लगाया है और कहा है कि वे जल्द ही अपनी यह शिकायत राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष दोबारा रखेंगे।
📋 एडिशनल कमिश्नर प्रदीप सिंह तोमर का बयान
इस पूरे मामले को लेकर जब नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर प्रदीप सिंह तोमर से संपर्क किया गया, तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा, "फरियादी नगर निगम द्वारा तय किए गए मुआवजे का जारी किया गया सहमति पत्र लेकर आए थे। उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि वे तय की गई मुआवजा राशि से संतुष्ट हैं, तो पत्र पर हस्ताक्षर कर सहमति दें; और यदि वे इससे सहमत नहीं हैं, तो कारण सहित उसका खंडन कर दें। मुआवजे के वितरण से पहले उनसे सहमति मांगी गई है, और यदि वे इससे संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें उसका लिखित खंडन देना होगा। इस मामले में नियमानुसार जो भी स्पष्टीकरण होगा, वह नगर निगम की ओर से दिया जाएगा।"
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