जबलपुर न्यूज़: सिवनी में फर्जी तरीके से एमएसपी पर मूंग खरीदने का मामला, कोर्ट ने दी याचिका में संशोधन की अनुमति
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिवनी मूंग खरीदी घोटाले को लेकर याचिका दायर की गई है। बंजर जमीन पर 54 हजार क्विंटल मूंग खरीदी का आरोप है। पूरी खबर पढ़ें।
जबलपुर। मध्य प्रदेश में कृषि उपज की सरकारी खरीदी से जुड़ा एक बड़ा और गंभीर मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। सिवनी जिले के एक याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में पूरी तरह बंजर, असिंचित और गैर-कृषि योग्य दर्ज जमीनों को पोर्टल पर उपजाऊ बताकर बड़ा घोटाला करने के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में मुख्य रूप से यह आरोप है कि पथरीली और बंजर जमीन पर फर्जी पैदावार दिखाकर समर्थन मूल्य (MSP) पर करीब 54 हजार क्विंटल मूंग की खरीदी कागजों में दर्शाई गई है।
याचिकाकर्ता हरिश्चंद्र गोल्हानी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) से कराने की पुरजोर मांग की है।
📉 उत्पादन एक हजार क्विंटल भी नहीं, और सरकारी रिकॉर्ड में बिक गई 54 हजार क्विंटल मूंग
याचिकाकर्ता ने अदालत को दिए अपने दावों में बताया कि सिवनी जिले में पानी की भारी किल्लत रहती है और गर्मी के मौसम में तापमान बहुत अधिक होता है। जिले का अधिकांश इलाका पथरीला है तथा भूमिगत जलस्तर (Groundwater) भी काफी गहराई में है। ऐसी विषम परिस्थितियों में आम तौर पर किसान गर्मी के मौसम में मूंग की फसल नहीं ले पाते हैं।
इन्हीं भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों के चलते सिवनी में मूंग का वास्तविक उत्पादन एक हजार क्विंटल तक पहुंचना भी नामुमकिन है। इसके बावजूद, सरकारी अभिलेखों और पोर्टल पर लगभग 54 हजार क्विंटल मूंग की खरीदी दर्ज कर ली गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकारी अधिकारियों और अनाज खरीदी सिंडिकेट या माफिया ने मिलकर ऐसी जमीनों पर मूंग की बंपर फसल का उत्पादन दिखाया, जो राजस्व रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से बंजर, असिंचित या खेती के अयोग्य दर्ज थीं।
💻 पोर्टल पर जमीनों की वास्तविक स्थिति में बदलाव के गंभीर आरोप
याचिका के मुताबिक, सोची-समझी साजिश के तहत सरकारी पोर्टल्स पर जमीनों की वास्तविक और मूल स्थिति में हेरफेर कर बदलाव किए गए, और उन्हें फसल उत्पादन के पूरी तरह योग्य दर्शाया गया। इन फर्जी प्रविष्टियों के आधार पर कागजी किसानों के नाम पर मूंग की पैदावार चढ़ाई गई और समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस पूरी धांधली के जरिए सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का भारी-भरकम नुकसान पहुंचाया गया है।
📦 स्टोरेज और भंडारण की गड़बड़ियां भी अब जांच के दायरे में
याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय को यह भी अवगत कराया कि इन कथित अनियमितताओं और फर्जीवाड़े को लेकर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मजबूरन हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल करनी पड़ी। अब याचिका में संशोधन की अनुमति मिलने के बाद मूंग की खरीदी के साथ-साथ उसके भंडारण (Storage) और स्टॉक के रिकॉर्ड को भी संदेह के घेरे में लाया गया है।
🏛️ हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान; 25 नवंबर को होगी अगली अहम सुनवाई
इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ (Division Bench) के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता को मूल याचिका में संशोधन करने तथा मूंग की खरीदी के अलावा उसके भंडारण से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को भी याचिका में शामिल करने की आधिकारिक अनुमति प्रदान कर दी है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है, जिस पर अब पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं।
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