मंदसौर न्यूज़: पीक ऑवर्स में मिलेगी 2 हजार मेगावाट बिजली, सीएम मोहन यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
गांधीसागर डैम पर सीएम मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में एशिया की पहली पंप्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना को गति दी जाएगी। जानिए इस प्रोजेक्ट की पूरी खासियत। पूरी खबर पढ़ें।
नीमच। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को ऐतिहासिक गांधीसागर डैम पर आयोजित की जा रही है। यह कैबिनेट बैठक कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि इसके जरिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गांधीसागर डैम में तैयार हुई एशिया की अपनी तरह की पहली पंप्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना को औपचारिक रूप से और अधिक गति प्रदान करेंगे। यह परियोजना इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके पूरी तरह शुरू होते ही मध्य प्रदेश में बिजली की मांग के पीक ऑवर्स (Peak Hours) के दौरान तुरंत 2 हजार मेगावाट तक बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। इस परियोजना की पहली टर्बाइन इकाइयों का संचालन दिसंबर 2026 तक और पूर्ण वाणिज्यिक संचालन जून 2027 तक शुरू होने की पूरी उम्मीद है।
🏔️ एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बना नीमच-मंदसौर की सीमा पर
मध्य प्रदेश लगातार अपनी ऊर्जा क्षमता का विस्तार करते हुए औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नीमच और मंदसौर जिले की सीमा पर स्थित गांधीसागर डैम पर एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ विशेष रूप से गांधीसागर पहुँचे हैं, जहाँ हिंगलाज रिसोर्ट में यह अहम कैबिनेट मीटिंग हो रही है।
मीटिंग से पहले एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "प्रदेश के आखिरी छोर पर स्थित मंदसौर और नीमच जिले अब बहुत जल्द बड़े औद्योगिक हब के साथ-साथ देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में भी विकसित होने जा रहे हैं। गांधी सागर में शुरू होने वाली यह पंप्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना एशिया में अपनी तरह का बिल्कुल पहला और अनूठा प्रोजेक्ट है।"
💡 पीक ऑवर्स में डिमांड के अनुसार तुरंत बनेगी बिजली
मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्लांट और पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज एक बेहद आधुनिक तकनीक है। गांधीसागर में निर्मित इस पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की कुल लागत 11 हजार 474 करोड़ रुपये है। इसके प्रारंभ होने के बाद प्रदेश में बिजली की मांग के पीक आवर्स के दौरान इस स्टोरेज से 2,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और मांग के अनुरूप तुरंत बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
इससे पूरे प्रदेश में चौबीसों घंटे पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तकनीक से उत्पादित होने वाली बिजली का मूल्य भी पारंपरिक स्रोतों से लगभग आधा होगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सौर, जल और पवन ऊर्जा के जरिए पहले से ही 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि 10,000 मेगावाट क्षमता के नए सरकारी व निजी प्लांट अभी निर्माणाधीन हैं।
🔄 पानी की एक भी बूंद नहीं होगी व्यर्थ; अनूठी क्लोज्ड-लूप प्रणाली
यह परियोजना पारंपरिक हाइड्रो प्लांटों से पूरी तरह भिन्न है। इसमें एक ही पानी को बार-बार री-सर्कुलेट (पुनर्चक्रण) कर बिजली बनाई जाएगी, जिससे पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं बहेगी। दिन के समय जब सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी, तब बड़े मोटर पंपों के जरिए निचले जलाशय का पानी 31 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बने ऊपरी बांध में स्टोर कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बांध से छोड़े गए जल का वापस उद्ववहन करके दो बड़े तालाबों में छोड़ा जाएगा, और इसी जल से दोबारा बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ग्रीनको एनर्जी (Greenko Energy) नामक प्रतिष्ठित कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है। इसके साथ ही गांधीसागर अभ्यारण्य में चीता पुनर्वास प्रोजेक्ट भी सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है, जहाँ हजारों-लाखों वर्ष पुरानी चट्टानों और शिलाओं पर प्रागैतिहासिक शिलालेख व शैलचित्र भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
📋 पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की मुख्य विशेषताएं
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इस परियोजना के तहत कुल 1,920 मेगावाट बिजली उत्पादन और भंडारण की क्षमता विकसित की गई है।
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इसमें कुल 9 रिवर्सिबल टर्बाइन लगाई जा रही हैं, जो गांधीसागर जलविद्युत गृह की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक बिजली पैदा करेंगी।
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इसमें दो मुख्य जलाशय बनाए गए हैं, जहाँ निचले जलाशय के रूप में मौजूदा गांधीसागर बांध का ही उपयोग किया जाएगा।
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दिन के समय अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा की मदद से पानी को ऊपर पंप किया जाएगा, और शाम को बिजली की मांग बढ़ने पर उसी पानी को नीचे गिराकर लगातार 6 घंटे तक लगातार बिजली बनाई जाएगी।
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यह एक पूरी तरह से क्लोज्ड-लूप प्रणाली है, जिसमें लगभग 2.4 टीएमसी (TMC) पानी का ही बार-बार पुनर्चक्रण किया जाएगा, जिससे पानी की कोई बर्बादी नहीं होगी।
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पीक ऑवर्स के दौरान पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में बेहद किफायती और लगभग आधी कीमत पर जनता को बिजली उपलब्ध होगी।
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