समर्थन मूल्य से बहुत कम दाम पर बिक रही मूंग; 25% खरीदी की सीमा से किसान परेशान

मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी शुरू, लेकिन 25% की सीमा और गिरते दामों से किसान संकट में। फसल लागत और मंडी के भाव में भारी अंतर। जानें पूरा हाल।

Jul 10, 2026 - 19:01
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समर्थन मूल्य से बहुत कम दाम पर बिक रही मूंग; 25% खरीदी की सीमा से किसान परेशान

जबलपुर। मध्य प्रदेश में मूंग की सरकारी खरीदी तो शुरू हो गई है, लेकिन यह प्रक्रिया किसानों के लिए राहत के बजाय चिंता का विषय बन गई है। इस वर्ष उत्पादन कम होने और सरकारी खरीदी केवल 25% तक सीमित होने के कारण किसानों को अपनी उपज मजबूरी में खुले बाजार में औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है। जबलपुर कृषि उपज मंडी में मूंग के दाम समर्थन मूल्य (₹8780 प्रति क्विंटल) से लगभग ₹2200 कम यानी ₹6000 से ₹7200 प्रति क्विंटल के बीच बने हुए हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

🚜 बढ़ती खेती की लागत और किसानों की बेबसी

किसानों के अनुसार, प्रति एकड़ मूंग की खेती में बीज, कीटनाशक, खाद, ट्रैक्टर-जुताई और हार्वेस्टर कटाई समेत कुल खर्च ₹15,000 से ₹19,000 के बीच आ रहा है। उत्पादन मात्र 2 क्विंटल प्रति एकड़ रहने के कारण किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। शाहपुरा मंडी पहुंचे किसान धनंजय पटेल का कहना है कि यदि सरकार 100% उपज की खरीदी करे, तो किसानों को प्रति एकड़ कम से कम ₹10,000 का सीधा लाभ मिल सकता है। महगमा के किसान विनीत यादव बताते हैं कि जमीन के बढ़ते किराए और खेती के बढ़ते खर्च के कारण उन्हें घाटे में भी यह फसल लेनी पड़ती है।

💳 भुगतान की देरी और खाद-बीज का संकट

कई किसान सरकारी केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अगली फसल (धान) के लिए तुरंत नकद राशि की आवश्यकता है। सरकारी खरीदी में भुगतान मिलने में लगने वाला समय उन्हें खुले बाजार में जल्दी पैसे के लिए उपज बेचने को मजबूर करता है। पहले खेती में केवल बीज का निवेश होता था, लेकिन अब ट्रैक्टर, मजदूरी और बिजली के बढ़ते खर्च ने खेती को एक जोखिम भरा व्यवसाय बना दिया है।

📣 विरोध के स्वर: गाडरवारा में कांग्रेस का प्रदर्शन

मूंग की 100% खरीदी की मांग को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। गाडरवारा मंडी में कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि खाद वितरण की टोकन व्यवस्था को तुरंत खत्म किया जाए और सरकार किसानों की पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी दे। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो वे गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे।

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