अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल ₹320 और डीजल ₹367 पार; ईंधन संकट गहराया

पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर एक बार फिर गंभीर संकट खड़ा हो गया है. पाकिस्तान सरकार द्वारा रोजाना के आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें जारी करने के अचानक किए गए ऐलान से नाराज अखिल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन (All Pakistan Petrol Pump Association) ने अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है.

एसोसिएशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मांगें पूरी न होने तक 22 और 23 जुलाई से देश भर के सभी पेट्रोल पंप अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगे, जिससे आम जनता की मुसीबतें काफी बढ़ गई हैं.

⛽ 1. वार्ता विफल होने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पंप मालिकों का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने और रोजाना दरें तय करने के मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक के साथ हुई उच्चस्तरीय बातचीत बेनतीजा रही.

एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक और सर्वमान्य निर्णय नहीं लेती, तब तक पूरे देश में ईंधन की बिक्री ठप रहेगी.

💸 2. पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की वर्तमान दरें: ₹320 के पार पहुंचा आंकड़ा

पेट्रोलियम मामलों के संघीय मंत्री अली परवेज मलिक ने घोषणा की कि तेल और गैस नियामक प्राधिकरण (OGRA) अब हर 7 या 15 दिनों के बजाय रोजाना के आधार पर ईंधन की कीमतें निर्धारित कर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा.

ओजीआरए (OGRA) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 22 जुलाई को पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 320.73 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 367.21 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई.

📊 3. पाकिस्तान पेट्रोल-डीजल संकट व नई व्यवस्था: मुख्य आंकड़े एक नजर में

पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों और वर्तमान स्थिति का ब्योरा नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

🏛️ 4. क्यों लिया सरकार ने रोजाना दाम बदलने का फैसला? सूचना मंत्री का बयान

संघीय मंत्री अली परवेज मलिक ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है. इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने कीमतों में पारदर्शिता लाने के लिए यह फैसला लिया है.

📉 5. रिफाइनरी एसोसिएशन का रुख और रेगुलेशन फ्री करने की ओर कदम

पाकिस्तान की प्रमुख तेल रिफाइनरी 'सिनेर्जीको' (Cnergyico) के उपाध्यक्ष ओसामा कुरैशी ने सरकार के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि रोजाना दरें तय होने से जनता को 15 दिनों में लगने वाले एकमुश्त भारी झटके से राहत मिलेगी.

सरकार का मानना है कि यह कदम पेट्रोलियम सेक्टर को डी-रेगुलेट (Regulate-free) करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. हालांकि, ईंधन पर लगने वाले टैक्स और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के लाभ मार्जिन पर सरकार का नियंत्रण बना रहेगा. फिलहाल, हड़ताल के कारण पूरे पाकिस्तान में ईंधन की भारी किल्लत देखी जा रही है.