कर्मचारियों का अल्टीमेटम, 10 अगस्त तक DA नहीं बढ़ा तो 18 से होगा आंदोलन

भोपाल: मध्य प्रदेश के 12 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) कर्मचारियों को राज्य सरकार रक्षाबंधन के पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। रक्षाबंधन से पहले सरकार कर्मचारियों को 2 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की राशि दिए जाने का ऐलान कर सकती है। यह राशि कर्मचारियों को एरियर के साथ मिल सकती है। उधर, कर्मचारियों ने 2 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिए जाने की मांग तेज कर दी है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, पिछले 7 माह में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत न देकर सरकार ने 450 करोड़ रुपए की बचत कर ली है। कर्मचारी संगठनों ने 10 अगस्त तक सरकार को महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का अल्टीमेटम दिया है।

💰 सरकार ने महंगाई भत्ते से बचाए 450 करोड़

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि, "आधा साल बीत गया है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को अब तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं मिल सकी है। पिछले 7 माह में महंगाई भत्ता न देकर राज्य सरकार ने 450 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त मिलाकर 12 लाख कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं।" हालांकि, प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के करीब 850 अधिकारियों को 2 फीसदी महंगाई भत्ता मिलना जनवरी 2026 से ही शुरू हो गया है। आमतौर पर केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिए जाने के बाद प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों को इसका लाभ दे देती है, लेकिन 7 माह पूरे होने को हैं और प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है।

⚠️ 10 अगस्त तक इंतजार, 18 से आंदोलन की चेतावनी

कर्मचारी संगठनों ने प्रदेश सरकार को 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, यदि प्रदेश सरकार द्वारा 10 अगस्त तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ नहीं दिया गया, तो 18 अगस्त को प्रदेश भर में एक दिन का आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य सरकार से सीपीसीटी (CPCT) को खत्म किए जाने, नई भर्ती वाले कर्मचारियों के लिए लागू 70, 80, 90 फीसदी वेतन के फॉर्मूले को खत्म किए जाने, कैशलेस इलाज के आदेश जारी किए जाने और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग भी सरकार के सामने मजबूती से उठाई जाएगी। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कैशलेस इलाज की सुविधा देने का ऐलान मुख्यमंत्री कई बार कर चुके हैं, लेकिन इसका आदेश अब तक जारी नहीं हो सका है। वहीं, कर्मचारियों के 70, 80 और 90 फीसदी वेतन के फॉर्मूले को खत्म करने का आदेश हाईकोर्ट भी दे चुका है।

📈 अभी मिल रहा 58 फीसदी महंगाई भत्ता

केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 60 फीसदी कर चुकी है। इसके बाद से प्रदेश के कर्मचारी भी इसे बढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 58 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 60 फीसदी किए जाने की मांग की जा रही है। 2 फीसदी महंगाई भत्ता न बढ़ाए जाने से कर्मचारियों को हर माह 360 रुपए से लेकर करीब 2800 रुपए तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।