रीवा पहुंचे सीएम मोहन यादव, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को अल्प प्रवास पर रीवा पहुँचे। रीवा एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालातों की विस्तृत जानकारी ली। समीक्षा बैठक के तुरंत बाद देर शाम मुख्यमंत्री रीवा नगर निगम क्षेत्र के गुलाब नगर पहुँचे, जहाँ उन्होंने हाल ही में बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों से प्रत्यक्ष मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाते हुए शासन स्तर पर हरसंभव मदद पहुँचाने का पूरा आश्वासन दिया। इसके बाद वे वापस भोपाल के लिए रवाना हो गए।

💻 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिए निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

रीवा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संबंधित जिलों के अधिकारियों को भी बैठक से जोड़ा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों से दो-टूक कहा कि अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित लोगों को शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि राहत सामग्री और सहायता पहुँचाने में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

🌧️ "प्राकृतिक चुनौती के सामने सरकार पीड़ित परिवारों के साथ"—किसानों की फसलों को लेकर भी जताई चिंता

प्रभावित लोगों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में हुई भारी बारिश के कारण उपजे हालातों की समीक्षा के लिए वे रीवा आए थे। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान राहत कैंप लगाए गए थे और अब पिछले दो दिनों से बारिश थमने के कारण लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। जिन लोगों के मकान गिरे हैं या जिन्हें जनहानि व अन्य नुकसान हुआ है, सरकार पूरी संवेदना के साथ उनके साथ खड़ी है और नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं पर चिंता जताते हुए कहा कि हालांकि इस बार औसत से करीब 20 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे कटाई के बाद की फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया है। इस स्थिति से निपटने के लिए कृषि विभाग को उचित जल प्रबंधन और सिंचाई के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।