शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, सत्र के पांच महीने बाद विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी ड्रेस की रकम
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रेडीमेड यूनिफार्म देने की योजना अटक गई है। अब लगभग 56 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि भेजी जाएगी।
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को यूनिफार्म बांटने की व्यवस्था को लेकर सरकार को बार-बार अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर स्कूली बच्चों की पढ़ाई और सुविधाओं पर पड़ रहा है। इस शैक्षणिक सत्र में बच्चों को रेडीमेड ड्रेस देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन समय पर टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने के कारण यूनिफार्म मिलने का इंतजार और लंबा हो गया है। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बार फिर विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि भेजने के पुराने विकल्प को चुना है। हालांकि, करीब 56 लाख बच्चों को यह यूनिफार्म की राशि कब और कितनी मिलेगी, इसका अंतिम फैसला अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही तय हो पाएगा।
💰 350 करोड़ रुपये की यूनिफार्म वितरण योजना अटकी, टेंडर और कानूनी अड़चनों का सामना
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण रेडीमेड यूनिफार्म उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर लगभग 350 करोड़ रुपये की एक बड़ी योजना तैयार की गई थी। लेकिन टेंडर प्रक्रिया में अत्यधिक देरी और न्यायालयीन रोक के चलते समय पर सिलाई और सप्लाई का काम शुरू नहीं हो सका। शैक्षणिक सत्र के पांच महीने बीत जाने के कारण बच्चों तक समय पर ड्रेस पहुँचाना संभव नहीं दिख रहा था, जिसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग अब वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने की तैयारी में जुट गया है। इसी के तहत करीब 56 लाख विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से राशि भेजने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
🤝 विभागीय बैठक में बनी वैकल्पिक रास्ते पर सहमति, पिछले साल मिले थे 600 रुपये
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में हाल ही में संपन्न हुई उच्चस्तरीय बैठक में यूनिफार्म वितरण में हो रही देरी पर गंभीर चर्चा की गई। वर्तमान प्रक्रियाओं से इस सत्र में समय पर ड्रेस उपलब्ध कराना असंभव नजर आने पर सीधे खाते में भुगतान करने के विकल्प पर सहमति बनी। हालांकि, विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाने वाली सटीक राशि अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन पिछले सत्र में दो जोड़ी यूनिफार्म के लिए प्रति छात्र 600 रुपये दिए गए थे। इस बार महंगाई को देखते हुए कितनी राशि बढ़ाई जाएगी और इसका भुगतान कब तक होगा, यह कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
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