दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात, रेलवे और डिफेंस कर्मचारियों को होगा बंपर फायदा

त्योहारों के सीजन की शुरुआत से ठीक पहले देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लाने वाली एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की स्टाफ साइड ने केंद्र सरकार के सामने बोनस गणना सीमा (Bonus Calculation Ceiling) को मौजूदा 7,000 रुपए से सीधे तीन गुना बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की पुरजोर मांग रखी है। यदि केंद्र सरकार दशहरा और दिवाली के इस पावन पर्व से पहले इस प्रस्ताव पर अपनी आधिकारिक मुहर लगा देती है, तो रेलवे, पोस्टल और डिफेंस जैसे प्रमुख विभागों के नॉन-गजटेड कर्मचारियों के मिलने वाले बोनस में भारी इजाफा देखने को मिलेगा।

📋 क्या है पूरा मामला और क्यों उठी 21,000 रुपए की नई सीलिंग की मांग?

हर साल दशहरा और दिवाली के नजदीक आते ही केंद्र सरकार अपने पात्र कर्मचारियों के लिए उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB) और एड-हॉक (Non-PLB) बोनस जारी करने का निर्देश देती है। हाल ही में 27 अगस्त 2026 को NC-JCM (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि इस साल का बोनस भुगतान 7,000 रुपए की जगह 21,000 रुपए प्रति माह की संशोधित सीमा पर किया जाए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त को जारी गजट नोटिफिकेशन और विभिन्न राज्यों में न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए तक तय होने के बाद इस मांग को और अधिक बल मिला है, क्योंकि 2014-15 के बाद से बोनस सीलिंग में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

💰 कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए किसे कितना मिलेगा फायदा

इस संभावित संशोधन से केंद्र सरकार के लेवल-1 से लेवल-8 तक के लगभग 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों को सीधा और बड़ा वित्तीय लाभ मिलेगा। नीचे दी गई तालिका में समझें कि नियमों में बदलाव होने पर बोनस राशि में कितना अंतर आएगा: