हरदा में शुरू होने से पहले ही जर्जर हुआ ₹14 करोड़ का लॉ कॉलेज; छत से टपका पानी, ठेकेदार का पेमेंट रुका

हरदा। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में करोड़ों रुपये की लागत से निर्माणाधीन शासकीय लॉ कॉलेज के नए भवन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भवन का निर्माण कार्य पूरा होने और कॉलेज चालू होने से पहले ही इमारत जर्जर अवस्था में पहुँचती दिख रही है। बहुमंजिला भवन की छत से पानी टपकने लगा है और लिंटर से सरिये बाहर दिखाई देने लगे हैं। यही नहीं, दीवारों की जुड़ाई में ईंटों के साथ पत्थर के टुकड़े ठूंस दिए गए हैं और फर्श पर जगह-जगह टूटी हुई टाइल्स लगा दी गई हैं।

🏗️ 1 साल से चल रहा है अबगांव में निर्माण: ₹14 करोड़ की लागत से बन रहा है दो मंजिला भवन

शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर अबगांव क्षेत्र में पिछले 1 साल से इस दो मंजिला लॉ कॉलेज भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत करीब ₹14 करोड़ रुपये बताई गई है। निर्माण कार्य के दौरान ही भवन की छत से पानी का रिसाव होने और घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आने के बाद स्थानीय नागरिकों व छात्रों में भारी आक्रोश है। घटिया निर्माण कार्य को लेकर लोक निर्माण विभाग की पीआईयू (PIU) शाखा की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

🛑 ठेकेदार का पेमेंट रोकने के दिए आदेश: PIU इंजीनियर गुरनीत कौर का कड़ा रुख

मामले की गंभीरता को देखते हुए पीआईयू की कार्यपालन यंत्री (Engineer) गुरनीत कौर ने स्पष्ट किया, "मीडिया व अन्य माध्यमों से निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त हुई है।"

उन्होंने बताया, "मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और तत्काल प्रभाव से संबंधित ठेकेदार का भुगतान रोकने के सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। एसडीओ (SDO) को मौके पर निरीक्षण के लिए भेजा गया है। यदि कोई ऐसी तकनीकी खामी पाई जाती है जो सुधार योग्य है, तो उसे तत्काल सुधारा जाएगा। यदि निर्माण मानक स्तर का नहीं पाया गया, तो ठेकेदार पर भारी पेनल्टी लगाने के साथ ब्लैकलिस्ट करने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

🔍 घटिया निर्माण पर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन सख्त: दिए जांच के निर्देश, ठेकेदार पर लगेगा जुर्माना

लॉ कॉलेज भवन निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता के आरोपों पर हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कड़ा संज्ञान लिया है।

कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कहा, "यह मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने ई-पीआईयू (E-PIU) के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। यदि निर्माण गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसे ठेकेदार से दुरुस्त कराया जाएगा और संबंधित निर्माण एजेंसी/ठेकेदार पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। पूरे मामले की विस्तृत तकनीकी जांच कराई जा रही है।"