जबलपुर न्यूज़: जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने किया स्पष्ट, आरबीसी की धारा-5 के दायरे में नहीं आता मामला
जबलपुर हाईकोर्ट ने मंडला के जंगल में युवक की मौत के मामले में 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की याचिका खारिज कर दी है। पूरी खबर पढ़ें।
जबलपुर। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के जंगल में अपने बेटे की मौत के बाद चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद लगाए बैठी मां को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ से निराशा हाथ लगी है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आर्थिक सहायता दिलाने की याचिका को खारिज कर दिया है।
🏛️ आरबीसी की धारा-पांच के दायरे में नहीं आता मृत्यु का कारण
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने यह स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मृत्यु का कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) की धारा-पांच के दायरे में नहीं आता है। न्यायालय ने कहा कि निर्धारित नियमों के दायरे में न आने के कारण शासन से आपदा राहत राशि दिलाने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।
🌲 13 जनवरी 2023 को लिंगा पोड़ी वन क्षेत्र में हुई थी युवक की मौत
अदालत ने इसी कानूनी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया। यह पूरा मामला मंडला जिले के लिंगा पोड़ी वन क्षेत्र से जुड़ा है। याचिकाकर्ता चिरोजा बाई उडावी के 23 वर्षीय बेटे सहमत लाल उडावी की 13 जनवरी 2023 को जंगल क्षेत्र में मौत हो गई थी, जिसके बाद मां ने मुआवजे व सहायता राशि के लिए अदालत का रुख किया था।
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