जमीन वापसी और नौकरी की मांग को लेकर अड़े किसान, बोले- फसल और स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगभग 38 साल पहले पावर प्लांट के नाम पर अधिग्रहित की गई जमीन पर अब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की सुगबुगाहट तेज होने के बाद किसानों का विरोध खुलकर सामने आ गया है। सोमवार को ग्राम चौसरा में आसपास के कई प्रभावित गांवों के किसानों ने एक बड़ी बैठक आयोजित कर क्षेत्र में किसी भी तरह के पावर प्लांट या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को स्थापित न करने की हुंकार भरी। किसानों का आरोप है कि दशकों पहले नौकरी और विकास का वादा कर जमीन ली गई थी, लेकिन प्लांट न लगने से उनकी जमीनें बंजर हो गईं और अब वे अपनी जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

🌾 'वादाखिलाफी और नौकरी का झांसा': कागजों में अधिग्रहण पर किसानों का कब्जा, फसल और स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है संकट

बैठक में शामिल किसानों ने सरकार पर वादाखिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है। किसान परशराम वर्मा ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के वक्त परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। अब उसी जमीन पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाने की चर्चा है, जिससे निकलने वाली जहरीली हवाओं से स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और खेतों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचेगा। किसानों का कहना है कि इतने वर्षों बाद भी कागजों के अलावा जमीन पर वास्तविक कब्जा उन्हीं का है, इसलिए सरकार को या तो जमीन वापस करनी चाहिए या फिर नए नियमों के तहत उचित मुआवजा देना चाहिए।

💰 चार गुना मुआवजे की उठी मांग: चौरई एसडीएम प्रभात मिश्रा ने कहा- न्यूक्लियर प्लांट को लेकर लिखित प्रस्ताव नहीं आया

किसानों की ओर से यह भी मांग रखी गई है कि यदि सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है, तो भूमि अधिग्रहण के नए कानून के मुताबिक उन्हें चार गुना मुआवजा मिलना चाहिए। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए चौरई के एसडीएम प्रभात मिश्रा ने स्पष्ट किया कि प्रशासन को किसानों की तरफ से ज्ञापन प्राप्त हुआ है, लेकिन वर्तमान में जमीन अडानी ग्रुप के नाम से प्रस्तावित पावर प्लांट की है और न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर उनके पास विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक या लिखित प्रस्ताव नहीं आया है।