स्वामित्व योजना के विरोध में उतरे पटवारी, पर्सनल आईडी के इस्तेमाल के खिलाफ 4 दिवसीय हड़ताल शुरू

मध्य प्रदेश में 'स्वामित्व योजना' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही मुफ्त रजिस्ट्री की ऑनलाइन प्रक्रिया अब सरकार और राजस्व अमले के बीच बड़े टकराव का कारण बन गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को जबलपुर जिला पटवारी संघ के बैनर तले सैकड़ों पटवारियों ने तहसील कार्यालय से एक विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया। पटवारियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी कड़ी नाराजगी दर्ज कराई है और चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, उनका विरोध जारी रहेगा।

🛑 पर्सनल आईडी के इस्तेमाल पर रोक की मांग, 8 से 11 अक्टूबर तक सामूहिक अवकाश पर पटवारी

नाराज पटवारियों ने स्पष्ट किया है कि वे स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में अपनी 'पर्सनल आईडी' और डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कतई नहीं करेंगे। इसके विरोध में वे 8 से 11 अक्टूबर 2026 तक चार दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं और सभी आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिए हैं। हड़ताल के चलते स्वामित्व योजना के शिविरों के साथ-साथ सीमांकन, नामांतरण और जाति-आय प्रमाण पत्रों के सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं, जिससे दूर-दराज से आने वाले आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

⚠️ कानूनी देनदारी और तकनीकी त्रुटियों का है डर, संघ ने दी दोटूक चेतावनी

पटवारी संघ के नेताओं का कहना है कि निजी लॉगिन आईडी और आधार आधारित ओटीपी से रजिस्ट्री दस्तावेज निष्पादित करने का मतलब है कि वे उस जमीन के विधिक उत्तरदायी बन रहे हैं, जिससे भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में पूरी कानूनी गाज पटवारी पर गिरेगी। ड्रोन सर्वे और सॉफ्टवेयर की तकनीकी गलतियों की जिम्मेदारी भी उन्हीं के मत्थे मढ़ी जा रही है। पटवारियों ने साफ किया है कि वे मैदानी राजस्व कार्यों के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन वे रजिस्ट्री दस्तावेजों पर 'निष्पादक' के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेंगे और न ही अपनी व्यक्तिगत आईडी साझा करेंगे। सरकार द्वारा देवास में कुछ पटवारियों पर की गई कार्रवाई का भी कड़ा विरोध जताया गया है।