27% ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, सिब्बल और सिंघवी से चर्चा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा वर्ष 2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने से संबंधित संशोधित कानून और अध्यादेश को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया गया है। इस फैसले के तुरंत बाद प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया है। शनिवार को भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय (PCC) में आयोजित एक संयुक्त पत्रकारवार्ता में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर ओबीसी वर्ग के साथ बड़ा छल करने का सीधा आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि 27 फीसदी आरक्षण लागू कराने की कानूनी प्रक्रिया के नाम पर सरकार करीब 200 करोड़ रुपये पानी की तरह बहा चुकी है, लेकिन ओबीसी समाज को इसका कोई लाभ नहीं मिला।

📢 चार-चार पिछड़े मुख्यमंत्री होने के बावजूद पिछड़ों के साथ छलावा: उमंग सिंघार

पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के चार-चार मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से रह चुके हैं, इसके बावजूद राज्य की बीजेपी सरकार लगातार पिछड़ों के अधिकारों का हनन कर रही है। सिंघार ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया है—'जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उतनी उसकी भागीदारी'। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ही पूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाते हुए ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम किया था, लेकिन बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से इसे रुकवाने का काम किया है।

🏛️ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, वरिष्ठ वकीलों से हुई चर्चा: जीतू पटवारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि यह फैसला अनजाने में नहीं हुआ, बल्कि सोच-समझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई गईं। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा से बातचीत हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई का पूरा खर्च कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि भविष्य में कांग्रेस सरकार बनने पर ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण हर हाल में दिया जाएगा।