Satpura Tiger Reserve News: सांभर हिरण को पोहा खिलाना पड़ा महंगा; प्रभारी सहायक संचालक विनोद वर्मा निलंबित

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रभारी सहायक संचालक विनोद वर्मा का सांभर हिरण के साथ वीडियो हुआ वायरल। वन्यजीवों के प्रति असंवेदनशीलता पर वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई।

Jun 26, 2026 - 16:22
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Satpura Tiger Reserve News: सांभर हिरण को पोहा खिलाना पड़ा महंगा; प्रभारी सहायक संचालक विनोद वर्मा निलंबित

भोपाल। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में तैनात प्रभारी सहायक संचालक विनोद वर्मा को एक सांभर हिरण (सांभर डियर) के साथ पालतू जानवर जैसा व्यवहार करना भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में वर्मा को सांभर को पोहा खिलाते हुए देखा गया था, जिसे वन्यजीव विशेषज्ञों ने गंभीर नियमों का उल्लंघन माना है। प्रमुख सचिव वन विभाग संदीप यादव के निर्देश पर क्षेत्र संचालक राखी नंदा ने आज उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं।

📜 शासकीय नियमों की अवहेलना और गंभीर लापरवाही

जारी निलंबन आदेश के अनुसार, अधिकारी ने अपने मूलभूत शासकीय कर्तव्यों के अनुरूप कार्य न करते हुए गंभीर लापरवाही और असंवेदनशीलता प्रदर्शित की है। यह कृत्य 'मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965' के नियम-03 का सीधा उल्लंघन है। निलंबन की अवधि के दौरान विनोद वर्मा का मुख्यालय कार्यालय सहायक संचालक, पिपरिया (नर्मदापुरम) निर्धारित किया गया है।

⚠️ वन्यजीव सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा

वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह 'वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972' की धारा 9 और 38-जे का उल्लंघन है। विशेषज्ञों के अनुसार, मनुष्य का वन्यजीवों के अत्यधिक करीब जाना उनके स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। पालतू भोजन खिलाने से न केवल जानवर की प्राकृतिक आदतें बदलती हैं, बल्कि इंसानों से उनमें संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है, जो पूरे जंगल के वन्यजीवों के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है।

🤳 खुद का वीडियो बना मुसीबत में फंसे अधिकारी

हैरानी की बात यह है कि इस विवादित वीडियो को स्वयं एसडीओ विनोद वर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। वीडियो में उन्हें पोहा खाते हुए सांभर को अपने हाथों से खिलाते देखा जा सकता है, जो पूर्णतः वन्यजीवों के संरक्षण नियमों के विरुद्ध है। इस कार्रवाई के बाद वन विभाग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि राज्य में वन्यजीव संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और नियमों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

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