एमपी में पंचायतों को मिलेगा टैक्स लगाने का अधिकार, ग्राम सभाओं के अधिकार में बदलाव की घोषणा

भोपाल। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2027 में आयोजित किए जा सकते हैं। डॉ. मोहन यादव सरकार प्रदेश की लगभग 23 हजार पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से एक-दो महीने पहले ही चुनाव कराने की योजना पर काम कर रही है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण और बड़े प्रशासनिक बदलाव करने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए विभाग द्वारा जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

🏛️ पंचायतों को मिलेगा टैक्स लगाने का अधिकार: 25 दिसंबर को होगा 2,472 नए पंचायत भवनों का लोकार्पण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बालाघाट के वारासिवनी में सरपंच सम्मेलन के दौरान घोषणा करते हुए बताया कि सरकार नवंबर तक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत ग्राम सभाओं की अनिवार्यता बनी रहेगी, लेकिन उनके प्रशासनिक अधिकार पंचायत समितियों को सौंपे जाएंगे। इसके अलावा नगरपालिकाओं की तर्ज पर पंचायतों को भी स्थानीय स्तर पर टैक्स लगाने के अधिकार देने पर विचार चल रहा है। मंत्री ने यह भी बताया कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेश में नवनिर्मित 2,472 दो मंजिला पंचायत भवनों का भव्य लोकार्पण किया जाएगा।