न्यायिक न्यूज़: 13 लोगों की मौत के छह महीने बाद भी तय नहीं हुई जिम्मेदारी, मानसून बना निरीक्षण में बाधा

जबलपुर: बरगी बांध में 30 अप्रैल को हुए भीषण क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत के छह माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक वास्तविक जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी है। इस पूरे हादसे की न्यायिक जांच कर रहे आयोग को अब राज्य सरकार ने दो महीने की अतिरिक्त मोहलत प्रदान कर दी है। अब आयोग को अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट नौ जनवरी, 2027 तक सरकार को अनिवार्य रूप से सौंपनी होगी। इससे पहले आयोग को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, जिसकी निर्धारित समयसीमा 10 अगस्त को ही समाप्त हो गई थी, लेकिन रिपोर्ट तैयार न होने के कारण इसका कार्यकाल पहले भी बढ़ाया गया था।

🌧️ मानसून बना स्थल निरीक्षण में मुख्य बाधा; जांच की अधिकांश प्रक्रिया पूरी, दिसंबर तक रिपोर्ट आने की संभावना

निरीक्षण में देरी और जांच की स्थिति:

• मानसून की बाधा: आयोग के अध्यक्ष घटनास्थल के अलावा बरगी बांध के कुछ अन्य संवेदनशील स्थानों का भी बारीकी से निरीक्षण करना चाहते थे, लेकिन मानसून सत्र के दौरान यह संभव नहीं हो सका।

• अंतिम चरण में कार्य: अधिकारियों के अनुसार जांच की अधिकतर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, केवल अंतिम रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का कार्य शेष है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर माह तक यह रिपोर्ट पूरी तरह तैयार कर ली जाएगी।

📋 इन पांच प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है न्यायिक जांच; सुरक्षा मानकों और एसओपी (SOP) पर रहेगा विशेष जोर

जांच के मुख्य बिंदु:

• सुरक्षा ऑडिट: प्रदेश में संचालित होने वाले सभी क्रूज, नौकाओं और जलक्रीड़ा गतिविधियों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट करना।

• जिम्मेदारों का निर्धारण: बरगी बांध हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाना और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करना।

• राहत कार्यों की समीक्षा: हादसे के दौरान चलाए गए राहत एवं बचाव कार्यों की गुणवत्ता और तत्परता की गहन समीक्षा करना।

• एसओपी (SOP) का निर्माण: क्रूज और नौका संचालन के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के सुझाव देना।

• क्विक रिस्पांस टीम: जल पर्यटन स्थलों पर आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) गठित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। इसके अलावा, आयोग को इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 और एनडीएमए की बोट सेफ्टी गाइडलाइन 2017 के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करनी है।

🔍 रिपोर्ट का इंतजार क्यों है बेहद अहम? जल पर्यटन की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर टिकी निगाहें

न्यायिक जांच का महत्व: इस भीषण हादसे में 13 मासूम लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में यह न्यायिक जांच रिपोर्ट केवल एक दुर्घटना के कारणों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य के लिए जल पर्यटन की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल सभी की निगाहें नौ जनवरी की नई समयसीमा पर टिकी हुई हैं।