भोपाल अपडेट: आरटीआई एक्टिविस्ट की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच, अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल

भोपाल के टीटी नगर स्थित 40 करोड़ की मल्टीलेवल पार्किंग में अवैध कार बाजार चलाया जा रहा है। ठेका रद्द होने के बावजूद कार्रवाई न होने पर ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है। पूरी खबर पढ़ें।

Nov 13, 2026 - 21:19
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भोपाल अपडेट: आरटीआई एक्टिविस्ट की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच, अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल

भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में 1,134 करोड़ रुपये के जैम पोर्टल से खरीदी मामले में अनियमितता उजागर होने के बाद विभाग ने अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद भोपाल नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हालत यह है कि जैम पोर्टल मामले के बाद अब एक और बेहद गंभीर अनियमितता का मामला सामने आ गया है। यह मामला टीटी नगर स्थित न्यू मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग से जुड़ा है, जहां नगर निगम अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देशों और परिषद के तमाम फैसलों को पूरी तरह ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

🏢 8 साल पहले बनी 40 करोड़ की मल्टीलेवल पार्किंग बनी कमर्शियल अड्डा; पार्किंग की बजाय धड़ल्ले से चल रहा पुराना कारों का अवैध व्यापार

अवैध कारोबार और परिषद के आदेशों की अनदेखी:

  • उद्देश्य और वर्तमान स्थिति: करीब 8 साल पहले टीटी नगर में 40 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया गया था। इसका मुख्य मकसद यह था कि न्यू मार्केट या आसपास के बाजारों में आने वाले लोग अपने वाहन सड़कों पर खड़ा करने के बजाय इस पार्किंग में पार्क करें, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सके। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि जनता के करोड़ों रुपये के कर से बनी इस पार्किंग में वाहन खड़े करने के बजाय अवैध रूप से पुराना कार बाजार और निजी कमर्शियल गतिविधियां धड़ल्ले से संचालित की जा रही हैं। हालांकि, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में आधिकारिक शिकायत के बाद अब इन कारों का अवैध व्यापार सिमटना शुरू हुआ है।

  • ठेका निरस्त पर अमल नहीं: भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में 30 अगस्त 2024 को न्यू मार्केट समेत अन्य स्थानों की प्रीमियम पार्किंग का संचालन करने वाली अख्तर इंटरप्राइजेज की कार्यप्रणाली को लेकर भारी हंगामा हुआ था। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों दलों के पार्षदों ने एकसुर में ठेकेदार पर तय दरों से अधिक अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगाए थे। बढ़ते विरोध को देखते हुए नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आसंदी से बहुमत के आधार पर अख्तर इंटरप्राइजेज का पार्किंग ठेका और लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का सख्त आदेश दिया था। हैरानी की बात यह है कि इस बड़े फैसले को बीते दो साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक मैदानी स्तर पर इस निर्देश का कोई पालन नहीं हुआ और ठेकेदार पहले की तरह बेखौफ होकर पार्किंग का संचालन कर रहा है।

🗣️ 'अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से चल रहा कारोबार'; शिकायतकर्ता नितिन सक्सेना ने खोले भ्रष्टाचार के राज

शिकायतकर्ता के गंभीर आरोप:

  • यातायात सुविधा का दुरुपयोग: इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता नितिन सक्सेना का कहना है कि "जनता को यातायात सुगमता और वाहन खड़े करने की सुविधा देने के लिए बनाई गई मल्टीलेवल पार्किंग अब पूरी तरह भ्रष्टाचार और कमर्शियल गतिविधियों का अड्डा बन चुकी है। यहां बड़े व्यापारियों द्वारा सैकड़ों गाड़ियों को खड़ा कर अवैध रूप से पुरानी कारों का व्यापार किया जा रहा है, जबकि पार्किंग के कर्मचारी आम नागरिकों से तय शुल्क से कई गुना अधिक अवैध वसूली कर रहे हैं।"

  • अधिकारियों की संलिप्तता: शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस पूरे घालमेल में नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों, तत्कालीन अपर आयुक्त और पार्किंग प्रभारी की संलिप्तता साफ तौर पर उजागर हो रही है, जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह आंखें मूंद रखी थीं और अब तक कोई ठोस वैधानिक कार्रवाई नहीं की।

🕵️‍♂️ आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर ईओडब्ल्यू (EOW) की एंट्री; अपर आयुक्त ने दिए जांच और कार्रवाई के आश्वासन

जांच और प्रशासनिक प्रतिक्रिया:

  • ईओडब्ल्यू में शिकायत: सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट नितिन सक्सेना ने इस पूरे भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू भोपाल ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए औपचारिक जांच शुरू कर दी है। इस मामले के विवेचक सह निरीक्षक द्वारा शिकायतकर्ता को साक्ष्यों सहित अपने बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया गया है।

  • अपर आयुक्त का बयान: वहीं, इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नगर निगम के अपर आयुक्त अभिषेक सराफ ने बताया कि उन्होंने अभी करीब 10 दिन पहले ही कार्यभार संभाला है और यह पूरा मामला उनके संज्ञान में नहीं था। उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीर अनियमितता मानते हुए जल्द ही कड़े एक्शन और उचित कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया है।

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