30 जून 2027 तक लागू रहेगा प्रतिबंध, बिना SDM की अनुमति जिले में नहीं घुस सकेंगी बोरिंग मशीनें
छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने पेयजल संकट के चलते 30 जून 2027 तक निजी ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी है। बिना अनुमति बोरिंग करने पर जेल व जुर्माना होगा।
छिंदवाड़ा। कम बारिश की वजह से छिंदवाड़ा जिले में लोग पीने के पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। कहीं सप्ताह में एक दिन नलों से पानी की सप्लाई हो रही है तो कहीं तीन दिनों में एक बार पानी दिया जा रहा है। माचागोरा का वाटर लेवल कम हो गया है। समस्या को देखते हुए कलेक्टर ने निजी स्थान पर ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी है। अगर कोई बिना अनुमति ट्यूबवेल का खनन करेगा तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।
🚫 निजी जमीनों पर 30 जून 2027 तक नहीं कर सकेंगे ट्यूबवेल खनन
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरेंद्र नारायण ने जिले में भू-जल स्तर में निरंतर हो रही गिरावट तथा गर्मी में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत छिंदवाड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त घोषित करते हुए जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में गैर-सरकारी निजी नलकूप खनन पर 30 जून 2027 तक प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 19 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभावशील रहेगा।
कलेक्टर के जारी आदेश में बताया गया कि, “जिले में इस साल मात्र 834.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो जिले की औसत वर्षा 1058.1 मिलीमीटर का केवल 78.83 प्रतिशत है। कृषि एवं व्यावसायिक कामों के लिए भू-जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण पेयजल स्रोतों एवं नलकूपों का जल स्तर तेजी से गिर रहा है। आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की आशंका को देखते हुए मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 (तथा संशोधित अधिनियमों) की धारा 3 के अंतर्गत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है।”
🚛 बिना अनुमति जिले में नहीं आएंगी बोरिंग मशीनें
जारी आदेश के अनुसार, छिंदवाड़ा जिले की राजस्व सीमा में कोई भी नलकूप अथवा बोरिंग मशीन SDM की अनुमति के बगैर एंटर नहीं कर पाएंगी। हालांकि सार्वजनिक मार्गों एवं NHAI से गुजरने वाली मशीनों को इससे छूट रहेगी। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का नया निजी नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा।
⚖️ मनमर्जी की तो जाना होगा जेल, मशीनें भी होंगी जब्त
आदेश का उल्लंघन कर जिले में एंटर करने वाली अथवा बिना अनुमति नलकूप खनन का प्रयास करने वाली बोरिंग मशीनों को तत्काल जब्त करने का अधिकार राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को दिया गया है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं प्रासंगिक अधिनियमों के अंतर्गत FIR दर्ज भी कराई जाएगी।
📋 SDM को अनुमति देने के अधिकार; जुर्माना और कारावास का प्रावधान
कलेक्टर ने सभी SDM को अपने इलाके में जरूरी होने पर प्रकरणों एवं अन्य आवश्यक जरूरत को देखते हुए जांच के बाद नलकूप खनन की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने बताया है कि, “मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा 9 के अंतर्गत आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। पहले अपराध पर ₹5,000, उसके बाद अपराध पर ₹10,000 के जुर्माने और दो साल तक के कारावास या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी।”
🏗️ शासकीय योजनाओं के नलकूप खनन को रहेगी छूट
जारी आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) द्वारा कार्ययोजनाओं के अंतर्गत नलकूप खनन का काम कराया जा सकेगा। इसके लिए अलग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए आवश्यकता पड़ने पर मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नवीन खनित निजी नलकूपों एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्रोतों का अस्थायी अधिग्रहण भी किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के SDM को सक्षम एवं प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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