लीगल अपडेट: 5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों के निपटारे में मददगार होगा AI, केस रजिस्ट्रेशन व जांच होगी आसान
जबलपुर में चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि AI न्यायिक प्रक्रिया में मददगार होगा, पर मानवीय विवेक सर्वोपरि रहेगा।
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने कहा, “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आम लोगों के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि, न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल न्यायाधीशों के विवेक और मानवीय जवाबदेही का विकल्प नहीं बन सकता। तकनीक का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था की सहायता करना होना चाहिए, न कि उस पर नियंत्रण स्थापित करना।” वह जबलपुर स्थित धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (DNLU) में आयोजित कॉन्क्लेव में बोल रहे थे।
💻 AI की मदद से प्रक्रिया आसान होगी
चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने कहा, “भारतीय न्यायपालिका के सामने लंबित मामलों का भारी बोझ, न्याय मिलने में देरी और कानूनी प्रक्रिया की जटिलता बड़ी चुनौतियां हैं। AI के माध्यम से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है।” अदालत में केस दाखिल होने से लेकर रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों की जांच, आपत्तियों के निराकरण, स्कैनिंग और इंडेक्सिंग तक की प्रक्रिया का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया, “इन छह चरणों में AI का इस्तेमाल कर समय और मानव संसाधन की बचत की जा सकती है। विशेष रूप से केस रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों की जांच और इंडेक्सिंग में तकनीक प्रभावी साबित हो सकती है।”
📄 दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया में AI सहायक
चीफ जस्टिस ने कहा, “न्याय तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण जरूरी है। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, भाषा, शिक्षा, भौगोलिक दूरी या शारीरिक अक्षमता उसके लिए न्याय पाने में बाधा नहीं बननी चाहिए। AI आधारित कानूनी सहायता से नागरिकों को सही न्यायिक मंच, आवश्यक दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी आसानी से मिल सकती है। तकनीक के जरिए पात्र लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने और उन्हें पैनल के वकीलों से जोड़ने की व्यवस्था भी बेहतर बनाई जा सकती है।”
⚠️ AI के इस्तेमाल में चुनौतियां भी
चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका में पहले से इस्तेमाल हो रहे तकनीकी नवाचारों का उल्लेख करते हुए SUVAS अनुवाद प्रणाली और LEGRA का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, “SUVAS के माध्यम से न्यायिक फैसलों को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने में मदद मिली है, जबकि LEGRA कानूनी शोध और दस्तावेजों के विश्लेषण में न्यायाधीशों की सहायता कर सकता है।”
AI के इस्तेमाल से डिजिटल विभाजन, गोपनीयता और गलत जानकारी जैसी चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए न्यायिक तकनीक नागरिक केंद्रित, पारदर्शी, समावेशी और जवाबदेह होनी चाहिए। डिजिटल व्यवस्था के साथ ऑफलाइन सहायता भी जारी रहनी चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति तकनीकी जानकारी के अभाव में न्याय से वंचित न हो।
🧠 AI का इस्तेमाल जरूरी, न्याय का मूल आधार मानवीय विवेक
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा, “न्यायिक व्यवस्था में AI का इस्तेमाल जरूरी, लेकिन न्याय का मूल आधार मानवीय विवेक ही रहेगा। देश की अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा संसाधनों और न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर इनका जल्द निराकरण करना बड़ी चुनौती है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मददगार साबित हो सकता है। नियमित और गणनात्मक प्रक्रिया वाले मामलों को AI आधारित व्यवस्था के जरिए निपटाने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि न्यायाधीश अपना समय जटिल मामलों और महत्वपूर्ण कानूनी सवालों पर केंद्रित कर सकें।”
📜 न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन जरूरी
जस्टिस बागची ने कहा, “AI न्यायपालिका का पुनर्जन्म नहीं, बल्कि उसका परिवर्तन होना चाहिए। तेजी से और सटीक न्याय देने की कोशिश में न्याय के मूल सिद्धांतों को नहीं भूलना चाहिए। न्याय का अर्थ केवल समय पर फैसला देना नहीं है, बल्कि निष्पक्षता, समानता, अधिकारों की रक्षा और आम नागरिक के हितों को सुनिश्चित करना भी है। AI न्याय चाहने वाले लोगों के प्रति न्यायपालिका की प्रतिक्रिया को बेहतर बना सकता है, लेकिन न्याय व्यवस्था का मूल मानवीय स्वरूप नहीं बदलना चाहिए।”
🧮 मल्टीप्लायर सिस्टम का उदाहरण दिया
जस्टिस बागची ने एल्गोरिदमिक जस्टिस (Algorithmic Justice) की अवधारणा समझाते हुए कहा, “किसी समस्या के समाधान के लिए निर्धारित नियमों और चरणों का समूह एल्गोरिदम कहलाता है। मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में मुआवजे की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाला मल्टीप्लायर सिस्टम इसका उदाहरण है। ऐसे मामलों में पहले से निर्धारित गणनात्मक प्रक्रिया AI को सौंपी जा सकती है। इससे दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी कम हो सकती है।”
🔍 संभावित परिणामों का आकलन कर सुनवाई
जस्टिस बागची ने सुझाव दिया, “केस मैनेजमेंट, मामलों की श्रेणी तय करने, सुनवाई की प्राथमिकता निर्धारित करने और जल्दी सुनवाई के आवेदनों के विश्लेषण में AI का उपयोग किया जाए। चेक बाउंस, भूमि अधिग्रहण और सामान्य व्यावसायिक विवादों जैसे मामलों में दस्तावेजों के विश्लेषण और संभावित परिणामों का आकलन कर सुनवाई को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।”
उन्होंने चेताया, “AI के पास उपलब्ध पुराने फैसलों के आधार पर ही भविष्य तय करने की प्रवृत्ति हो सकती है, जबकि कानून का विकास कई बार मानवीय न्यायिक विवेक से होता है। केशवानंद भारती और मेनका गांधी जैसे ऐतिहासिक फैसले मानवीय न्यायिक प्रतिभा के उदाहरण हैं। AI की नैतिकता और उसके निर्णयों का आधार किसके मूल्यों से तय होगा, यह भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है।” कार्यक्रम में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज आनंद पाठक के अलावा कई सीनियर एडवोकेट्स ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखे।
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