उज्जैन में तड़के बुलडोजर कार्रवाई: रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म-8 की ओर हटा अतिक्रमण, सिंहस्थ 2028 के लिए बनेगा होल्डिंग एरिया
उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म-8 के पास शनिवार तड़के बुलडोजर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया गया। सिंहस्थ 2028 के लिए होल्डिंग एरिया बनेगा।
उज्जैन: सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर उज्जैन में रोड चौड़ीकरण में बाधा बन रहे मकान हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है। शनिवार तड़के रेलवे की जमीन पर बने मकान और धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की साइड में कई JCB मशीनें उतारी गईं। सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। खास बात यह है कि यह कार्रवाई तड़के की गई, जब लोग नींद की आगोश में थे।
🏗️ रेलवे ने अपनी जमीन से अतिक्रमण हटवाया; बनेगा होल्डिंग एरिया
शनिवार सुबह करीब 5 बजे भारी पुलिस बल, RPF, GRP और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रेलवे की जमीन पर बने आधा दर्जन से अधिक धार्मिक स्थलों सहित अन्य निर्माणों को JCB, पोकलेन व अन्य मशीनों की मदद से हटाया गया। रेलवे रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया, "प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 की साइड में 2 लोकेशन चिह्नित किए गए। न्यायालय के आदेश अनुसार रेलवे ने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा अतिक्रमण मुक्त करवाया है। यहां सिंहस्थ 2028 से पूर्व यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा के लिए होल्डिंग एरिया व अन्य निर्माण होना है।"
⚖️ हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद हुई कार्रवाई
रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया, "इस जमीन को खाली कराने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 1 अक्टूबर 2026 को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दिया। यह मामला वारिस खान एवं अन्य बनाम डिविजनल रेलवे मैनेजर के नाम से दर्ज था। इसमें रेलवे की कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी। जब न्यायालय से राहत नहीं मिली तो याचिकाकर्ता को रेलवे ने अपनी जमीन खाली करने की कार्रवाई के लिए 21 नवंबर का समय दिया था।"
📜 साल 1985 से जमीन के मालिकाना हक पर विवाद
रेलवे की इस जमीन पर मालिकाना हक को लेकर विवाद काफी पुराना है। ये सर्वे नंबर 1937, 1938, 1939 की जमीन है। सितंबर 1985 में सरकारी राजपत्र में सर्वे नंबर 1939 की 9,743 वर्ग फुट जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। यानी सरकारी रिकॉर्ड में इस जमीन के एक हिस्से को वक्फ की संपत्ति माना गया था। इसके बाद साल 2010 में वक्फ ट्रिब्यूनल में जमीन के मालिकाना हक को लेकर फैसला हुआ।
रेलवे के मुताबिक इस फैसले में 9,743 वर्ग फीट जमीन को वक्फ संपत्ति मानते हुए बाकी संबंधित जमीन को केंद्र सरकार का माना गया था। साल 2011 में हाई कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के इस फैसले को बरकरार रखा। इसी पुराने फैसले के आधार पर रेलवे बाकी जमीन को अपनी मानता है।
🕌 धार्मिक स्थल तोड़ने का आरोप; जांच व सीमांकन का हवाला
कमेटी के अध्यक्ष काजी मौलाना आरिफ नदवी का कहना है, "इस जमीन को लेकर भोपाल वक्फ ट्रिब्यूनल में 2016 से मामला चल रहा है। साल 2025 में ट्रिब्यूनल ने जमीन पर जैसी स्थिति है, वैसी ही बनाए रखने का आदेश जारी किया था। इसके बाद अप्रैल 2026 में जमीन की नापतौल और सीमाएं तय करने के लिए तहसीलदार को जिम्मेदारी दी गई। कमेटी का आरोप है कि रेलवे ने एक दर्जन से अधिक धार्मिक स्थल तोड़े हैं।"
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