एमपी में चेक पोस्ट बंद कर बने चेकिंग प्वाइंट तो 60% घट गई सरकारी कमाई! 183 करोड़ से सिमटा राजस्व

भोपाल। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायतों को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू की गई नई व्यवस्था के बाद सरकारी राजस्व में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी चेक पोस्ट बंद कर उनके स्थान पर 'रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट' स्थापित किए थे. हालांकि, इस बदलाव के पिछले 2 वर्षों में चालानी कार्रवाई से प्राप्त होने वाली जुर्माना राशि में करीब 60 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई है. पूर्व में जहां चेक पोस्ट से 183 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था, वहीं अब नए चेकिंग प्वाइंट्स से महज 73.30 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं. इस अंतर को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा और व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े किए हैं.

चेक पोस्ट पर लगातार मिल रही धांधली की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने जून 2024 से मध्य प्रदेश के सभी पारंपरिक चेक पोस्ट को पूरी तरह बंद कर दिया था. इसके स्थान पर पारदर्शिता लाने के लिए रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट्स बनाए गए.

इस नई प्रणाली में तैनात अमले के लिए बॉडी-बॉर्न (Body-worn) कैमरे पहनना अनिवार्य किया गया. चालान काटने के लिए पीओएस (POS) मशीनें दी गईं, स्पीड रडार गन उपलब्ध कराई गई और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी सुनिश्चित की गई.

परिवहन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चेकिंग प्वाइंट्स लागू होने के बाद राजस्व और चालान दोनों की संख्या में भारी कमी आई है:

• जुलाई 2022 से जून 2024 (पुराने चेक पोस्ट): 24 महीनों की अवधि में 4,56,427 चालान बनाए गए थे, जिनसे कुल 183 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि एकत्रित हुई थी.

• जुलाई 2024 से जून 2026 (नए चेकिंग प्वाइंट): 24 महीनों की अवधि में घटकर मात्र 2,60,176 चालान ही बने, जिनसे 73.30 करोड़ रुपये का राजस्व ही मिल सका.

दोनों व्यवस्थाओं के दौरान हुई कार्रवाई और राजस्व वसूली का तुलनात्मक ब्योरा नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट देखा जा सकता है: