Chhindwara News: स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत, 3 महीने से बकाया वेतन जल्द होगा जारी

छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। कलेक्टर के निर्देश के बाद एजेंसियों पर कार्यवाही और जल्द भुगतान के आदेश।

Jun 19, 2026 - 15:29
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Chhindwara News: स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत, 3 महीने से बकाया वेतन जल्द होगा जारी

छिंदवाड़ा। जिले में स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। पिछले तीन महीनों से वेतन न मिलने से परेशान इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया था और सांसद बंटी विवेक साहू से भी हस्तक्षेप की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और संबंधित आउटसोर्स एजेंसियों को तत्काल वेतन जारी करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

📉 क्या है पूरा मामला और एजेंसियों की लापरवाही?

सीएमएचओ डॉ. नरेश गोन्नाने ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा समय पर बजट उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन टेंडर लेने वाली एजेंसियां वेतन वितरण में लापरवाही बरत रही हैं। उन्होंने बताया कि जिन एजेंसियों ने कर्मचारियों के वेतन के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। हाउसकीपिंग, सुरक्षा गार्ड और मल्टी-टास्क जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगे कर्मचारियों को अब एरियर के साथ पूरा वेतन देने के निर्देश दिए गए हैं।

🛑 कर्मचारियों की मांगें: समय पर वेतन और पारदर्शिता

असंगठित कामगार संघ के नेता वासुदेव शर्मा ने बताया कि अप्रैल 2024 में हुई वेतन वृद्धि का लाभ अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिला है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशों के बावजूद एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में शामिल हैं:

  • समय पर बैंक खाते में वेतन का भुगतान (हर महीने की 7 तारीख तक)।

  • प्रोविडेंट फंड (PF) और ईएसआईसी (ESIC) की सुविधा सुनिश्चित करना।

  • नकद वेतन के बजाय पारदर्शी बैंकिंग प्रक्रिया अपनाना।

⚙️ कैसे काम करता है आउटसोर्स सिस्टम?

स्वास्थ्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कार्यों (जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, हाउसकीपिंग) के लिए विभाग द्वारा एजेंसियों को टेंडर दिया जाता है। सरकारी मापदंडों के अनुसार, विभाग एजेंसी को भुगतान करता है, और एजेंसी की यह कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वह निर्धारित समय पर कर्मचारियों को वेतन वितरित करे। फिलहाल, जिला प्रशासन की सख्ती के बाद उम्मीद है कि कर्मचारियों को उनका हक जल्द ही मिल जाएगा।

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