MP Government News: सरकारी खर्चों में कटौती की तैयारी, अधिकारियों की यात्राओं पर लगेगी रोक; CM मोहन यादव के कड़े निर्देश

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और ऊर्जा संरक्षण के आह्वान का पालन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय कार्यप्रणाली में मितव्ययता (फ्रूगैलिटी) बढ़ाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब विभागीय सचिवों को प्रदेश के बाहर यात्रा करने से पहले मुख्य सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही, अनावश्यक यात्राओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में बैठकें, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाएं ताकि समय और सरकारी संसाधनों की बचत हो सके।

🚗 सीएम का उदाहरण और नई परिवहन नीति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद अपने सरकारी काफिले को 13 वाहनों से घटाकर 7 वाहन कर दिया है और उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल कर एक मिसाल पेश की है। अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कार्यालय आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र सरकार से संबंधित कार्यों के लिए दिल्ली और मुंबई स्थित आवासीय आयुक्त कार्यालयों का सहयोग लेने पर जोर दिया गया है।

☀️ ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण पर विशेष फोकस

सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग का संकल्प लिया है। इसके साथ ही, 'प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना' के तहत छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। निर्माण विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्माण कार्यों में पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करें।

💎 रणनीतिक खनिजों पर प्राथमिकता

खनिज साधन विभाग को लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर और कोयला जैसे रणनीतिक खनिजों की लीज प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य खनिजों के आयात पर निर्भरता को कम करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। जनसंपर्क विभाग के माध्यम से "मेरा भारत-मेरा योगदान" जैसे अभियानों द्वारा ऊर्जा और संसाधनों के संरक्षण का संदेश आम जनता तक पहुंचाया जाएगा।