छतरपुर में 'जल जीवन मिशन' फेल: रामटौरिया गांव में नलों से निकल रही हवा, ग्रामीण पानी के लिए परेशान

छतरपुर। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' योजना का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाना है, लेकिन छतरपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में यह योजना कागजों पर ही दम तोड़ती नजर आ रही है। करोड़ों का बजट खर्च करने के बाद भी ग्रामीणों को आज भी मीलों दूर से पानी ढोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

 रामटौरिया में फेल 'नल जल योजना'

जिला मुख्यालय से 80 किमी दूर रामटौरिया गांव की स्थिति बदतर है। यहां सुजारा बांध परियोजना के तहत नल कनेक्शन तो दे दिए गए, लेकिन नलों से पानी की जगह हवा निकल रही है। वार्ड नंबर 1, 12 और 14 के निवासी बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सुबह से रात तक ग्रामीणों, बच्चों और बुजुर्गों का पूरा समय सिर्फ पानी की जुगाड़ में ही गुजर जाता है।

 सुविधा नहीं, फिर भी अवैध वसूली का दबाव

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पानी न मिलने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीणों पर वसूली का दबाव बनाया जा रहा है। स्थानीय निवासी गेंदा बाई का आरोप है कि अधिकारी पानी दिए बिना ही प्रति कनेक्शन 3,000 से 5,000 रुपये तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार बड़ामलहरा SDM और छतरपुर कलेक्टर से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

 ग्रामीणों का आक्रोश और अधिकारियों का तर्क

सुनीता और मनोज जैसे स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब से नल लगे हैं, एक बूंद पानी भी नहीं आया है, लेकिन वसूली के नोटिस जरूर आ रहे हैं। इस मामले में जल निगम के अधिकारी अनमोल कोचर का कहना है कि वे 119 गांवों में पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, शेष गांवों में काम जारी है और इस वर्ष के अंत तक स्थिति सुधरने का दावा किया है। हालांकि, ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे चुका है।

 प्रशासन की अनदेखी पर सवाल

सुदूर ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट और अवैध वसूली ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। समय रहते यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में भीषण गर्मी में ग्रामीण और अधिक विकट परिस्थितियों का सामना करने को मजबूर होंगे।