MP Farmers Big Relief: अब 31 मार्च की डेडलाइन खत्म; मध्य प्रदेश में किसान अब साल में एक बार चुका सकेंगे जीरो ब्याज पर लोन

भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर मिलने वाले शून्य प्रतिशत ब्याज दर वाले ऋण को चुकाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसानों को हर साल 31 मार्च तक ऋण चुकाने की अनिवार्य डेडलाइन से मुक्ति मिल गई है।

🗓️ क्या है नया नियम?

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, अब किसान जिस तारीख को बैंक से ऋण लेंगे, उन्हें उसके ठीक एक साल बाद ही उसे वापस करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान ने 1 जून को ऋण लिया है, तो उन्हें अगले साल 1 जून तक उसे चुकाने का समय मिलेगा। सरकार द्वारा यह ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित अवधि के बाद ही किसानों से ब्याज वसूला जाएगा। इस जनहितैषी निर्णय से सरकारी खजाने पर लगभग 880 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

💍 कन्यादान योजना और अन्य योजनाओं को निरंतरता

कैबिनेट बैठक में राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए 5365 करोड़ रुपये की योजनाओं को निरंतरता दी गई है। इसमें मुख्य रूप से:

• मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: इस योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 1740 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रति विवाह 55 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

• खाद्य आपूर्ति: परिवहन व्यय के लिए 3580 करोड़ रुपये की योजना को भी स्वीकृति मिली है।

🏫 शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार: 214 नए सरकारी स्कूल

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में मैपिंग और सर्वे के आधार पर शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। अगले तीन वर्षों के भीतर प्रदेश में 214 नए हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे और 315 स्कूलों को हाई स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कैबिनेट ने 635 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इसके अलावा, शुजालपुर में नया स्वतंत्र विधि कॉलेज शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है।