शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए डीपीआई ने आयोजित किया शिविर, गूगल फॉर्म से मांगे प्रकरण

लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) भोपाल ने शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए शिविर आयोजित किया है। गूगल फॉर्म के जरिए अपलोड करनी होंगी समस्याएं।

Sep 27, 2026 - 11:52
0
शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए डीपीआई ने आयोजित किया शिविर, गूगल फॉर्म से मांगे प्रकरण

भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) आयुक्त ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हेतु रविवार को 'समाधान शिविर' का आयोजन किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को अपने वेतन, क्रमोन्नति, पेंशन, अवकाश और अन्य सेवा संबंधी समस्याओं की जानकारी एक विशेष गूगल फॉर्म के माध्यम से सीधे ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

📊 आयुक्त स्तर पर की जाएगी सभी प्रकरणों की उच्चस्तरीय समीक्षा

इन सभी ऑनलाइन प्राप्त प्रकरणों की सीधी समीक्षा अब आयुक्त स्तर पर की जाएगी और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) से मामलों के निराकरण की रिपोर्ट तलब की जाएगी। डीपीआई द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार के समस्या समाधान शिविर आयोजित करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान संबंधित कर्मचारियों और शिक्षकों को अपने-अपने जिला कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया है।

⚙️ किन-किन मामलों का किया जाएगा त्वरित निराकरण?

आयोजित होने वाले इस समाधान शिविर में मुख्य रूप से निम्नलिखित लंबित मामलों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा:

  • शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े पेंशन के मामले

  • अवकाश स्वीकृति और भुगतान से जुड़े प्रकरण

  • रुका हुआ वेतनमान और एरियर के मामले

  • क्रमोन्नति और समयमान-वेतनमान के लाभ

  • विभागीय जांच, निलंबन और विभिन्न प्रकार के दंड से जुड़े प्रकरण

📋 जिला स्तर पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश, शासन स्तर से हो रही निगरानी

जिला स्तर पर लंबे समय से लंबित पड़े प्रशासनिक प्रकरणों में तत्काल और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर के दौरान निराकृत किए गए तथा जो मामले अभी भी लंबित हैं, उनका पूरा विवरण एक निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाएगा। शासन स्तर पर भी इन सभी लंबित प्रकरणों की लगातार उच्चस्तरीय समीक्षा की जा रही है। आयुक्त कार्यालय अब विभिन्न जिलों से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के आधार पर समाधान की अद्यतन स्थिति की कड़ी निगरानी रखेगा।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User