नगरीय निकायों के प्रॉपर्टी टैक्स से उद्योगों को मिलेगी छूट, इंदौर में 14-15 दिसंबर को होगा टाई ग्लोबल समिट

भोपाल/इंदौर। मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने की तैयारी कर रही है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने की मांग के बीच आगामी जनवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS-2027) से पहले राजधानी इंदौर में 14 और 15 दिसंबर को प्रतिष्ठित 'टाई ग्लोबल समिट' (TiE Global Summit 2026) का आयोजन होने जा रहा है। ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस दो दिवसीय महाकुंभ में 20 देशों के प्रतिनिधियों सहित 2,000 से अधिक उद्यमी, स्टार्टअप फाउंडर्स और वैश्विक निवेशक एक मंच पर जुटेंगे, जिसकी थीम 'द नेक्स्ट डिकेट' रखी गई है।

📊 सिंगल विंडो सिस्टम और नीतियों में सुधार की उठी मांग: स्थानीय उद्योगों से 25% खरीदी और टैक्स खत्म करने पर जोर

मध्य प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु खरे सहित विभिन्न उद्योग संगठनों ने निवेश की राह को और अधिक सुगम बनाने के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं। संगठनों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर नगरीय निकायों द्वारा उद्योगों से वसूले जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स पर पूरी तरह रोक लगाई जाए और खनन व अन्य अनुमतियों की प्रक्रिया को तेज किया जाए। इसके अलावा, सरकारी खरीदी में स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए कम से कम 25 प्रतिशत खरीद स्थानीय स्तर से करने की शर्त जोड़ने तथा इंदौर-पीथमपुर के साथ-साथ अन्य अंचलों में भी संतुलित औद्योगिक विकास पर ध्यान देने की वकालत की गई है।