आगामी सत्र से डिजिटल होगी मध्य प्रदेश विधानसभा, लाइव प्रसारण और ऑनलाइन सवाल-जवाब की सुविधा शुरू

भोपाल। प्रदेश की विभिन्न विधानसभा सीटों से चुने गए विधायक सदन में किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को कैसे उठा रहे हैं, यह सब अब आम जनता घर बैठे ऑनलाइन देख सकेगी।

आगामी विधानसभा सत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और उन पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले आधिकारिक उत्तर पूरी तरह ऑनलाइन होने जा रहे हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है।

अब राज्य के सभी विधायक इस डिजिटल पोर्टल के जरिए अपने सवाल, ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसके साथ ही, अगले सत्र से विधानसभा में प्रश्नकाल (Question Hour) का लाइव प्रसारण भी जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

💻 देश की 20वीं पेपरलेस विधानसभा बना मध्य प्रदेश, विधायकों की ट्रेनिंग शुरू

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश देश की 20वीं विधानसभा बन गई है। अब तक देशभर में 20 विधानसभाएं और 2 विधान परिषदें इस डिजिटल सिस्टम को अपना चुकी हैं।

• प्रशिक्षण कार्यक्रम: एप्लीकेशन के सुचारू संचालन के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें 50-50 विधायकों के अलग-अलग बैच बनाकर ऐप पर काम करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

• विधानसभा अध्यक्ष का बयान: प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तकनीक की मदद से विधायी कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आगामी सत्र से विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी।

🔍 'विधायकों का हर सवाल और जवाब क्लाउड पर होगा उपलब्ध, बढ़ेगी जवाबदेही' — अजय विश्नोई

ई-विधान एप्लीकेशन के लिए गठित विधानसभा समिति के अध्यक्ष अजय विश्नोई ने इस बदलाव के बाद जनप्रतिनिधियों को और अधिक जिम्मेदारी से कदम उठाने की सलाह दी है।

उन्होंने कहा, "जैसे सीसीटीवी की निगरानी में आने से लोग अनुशासित हो जाते हैं, ठीक उसी तरह इस ऐप में कदम रखते ही काम पारदर्शी हो गया है। विधायक कौन सा सवाल लगाते हैं, उसका क्या स्तर होता है और सरकार का क्या जवाब आता है — यह सब एक क्लाउड सर्वर पर अपलोड होगा, जिसे आम जनता भी देख सकेगी। इसलिए अब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है।"

🌐 क्या है नेवा (NeVA) ऐप?

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित एक फ्लैगशिप मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसे ‘वन नेशन - वन एप्लीकेशन’ की अवधारणा पर तैयार किया गया है।

• उद्देश्य: इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों की कार्यवाही को पूरी तरह पेपरलेस बनाना और उन्हें एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है।

• पहुंच: विधायक और नागरिक अपने मोबाइल, टैबलेट, पीसी या लैपटॉप पर आसानी से इस ऐप को खोलकर विधायी कार्य देख सकते हैं।

• पहला राज्य: भारत में सबसे पहले इस एप्लीकेशन को नागालैंड विधानसभा ने अपनाया था।