शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी पर सियासी घमासान: सरकार बोली- पासपोर्ट मांगने की खबरें राजनीतिक दिखावा, अभी नहीं लौटेंगी पूर्व पीएम

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी को लेकर चल रही चर्चाओं पर आखिरकार वहां की अंतरिम सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार का साफ कहना है कि हसीना की हालिया गतिविधियां और बयानबाजी सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा भर हैं और उनका अभी फिलहाल बांग्लादेश लौटने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है। यह तीखा बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद आया है, जिनमें दावा किया गया था कि शेख हसीना ने भारत से वापस बांग्लादेश लौटने के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की है।

बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि हसीना की वापसी को लेकर मीडिया में जितनी भी खबरें चल रही हैं, वे सब राजनीतिक नौटंकी हैं। उनके मुताबिक, अगर पूर्व प्रधानमंत्री सचमुच देश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रही हैं। नया पासपोर्ट मांगे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हसीना फिलहाल वापस आएंगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उनका कार्यालय इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हसीना की कानूनी स्थिति और पासपोर्ट से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तृत खुलासा करेगा।

⚖️ दिसंबर में लौटने की जता चुकी हैं इच्छा; 2024 के छात्र आंदोलन के बाद से भारत में हैं मौजूद

पृष्ठभूमि और कानूनी स्थिति:

• दिसंबर वापसी का दावा: गौरतलब है कि शेख हसीना ने हाल ही में आगामी दिसंबर महीने में बांग्लादेश लौटने की अपनी इच्छा सार्वजनिक रूप से जताई थी।

• भारत आगमन: अगस्त 2024 में हुए बड़े छात्र आंदोलन और उपजे राजनीतिक संकट के बाद सत्ता छोड़कर वह विशेष विमान से भारत आ गई थीं और तब से यहीं रह रही हैं।

• सजा और आरोप: वर्ष 2024 में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसक कार्रवाई के मामलों को लेकर विशेष न्यायाधिकरण ने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई है। हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इस मुकदमे की सुनवाई की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।

🚫 बांग्लादेश सरकार ने पासपोर्ट देने से किया साफ इनकार; भारत से प्रत्यर्पण की मांग पर जांच जारी

कूटनीतिक और प्रशासनिक रुख:

• भगोड़ा और तानाशाह करार: बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पिछले सप्ताह ही यह स्पष्ट कर दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को कोई भी नया पासपोर्ट या यात्रा संबंधी दस्तावेज जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने तीखे शब्दों में हसीना को भगोड़ा और तानाशाह तक करार दिया था।

• प्रत्यर्पण का मामला: बांग्लादेश सरकार पहले ही भारत से शेख हसीना को वापस भेजने यानी उनके प्रत्यर्पण (Extradition) की औपचारिक मांग कर चुकी है।

• भारत की प्रतिक्रिया: भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मांग के मिलने की बात स्वीकार की है, लेकिन हसीना को बांग्लादेश को सौंपने के संबंध में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। भारत का कहना है कि इस कानूनी मांग की तय नियमों और प्रक्रिया के तहत सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। इस प्रकार, शेख हसीना की लौटने की व्यक्तिगत इच्छा और बांग्लादेश सरकार के तल्ख बयानों के बीच भारी अंतर साफ नजर आ रहा है।