तीन साल में 170 शिकायतें देने के बाद भी नहीं हटका अतिक्रमण, 171वां आवेदन लेकर पहुंचे गौसेवक

मध्य प्रदेश के सागर जिले में हर मंगलवार को आयोजित होने वाली कलेक्टर की जनसुनवाई में अपनी शिकायतों पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोग अक्सर अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक गौसेवक अपनी तरफ से अब तक दिए गए 171 पुराने आवेदनों की लंबी माला गले में पहनकर सीधे जनसुनवाई में पहुंच गया। उसने प्रशासन से मांग की कि गोचर भूमि को तुरंत अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए और गौ अभ्यारण्य का निर्माण किया जाए। गौसेवक ने उम्मीद जताई कि दीपावली के इस पवित्र पर्व पर शायद प्रशासन गोमाता की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा देगा।

📋 क्या है पूरा मामला? तीन साल से लगातार चक्कर काट रहा है गौसेवक हरकिशन सेन

गौसेवक की अनूठी दास्तान और शिकायत:

• अनोखा प्रदर्शन: सागर जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान गौसेवक हरकिशन सेन का यह अनोखा अंदाज देखकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। उन्होंने अपनी तीन साल की लड़ाई के दौरान दिए गए तमाम आवेदनों को धागे में पिरोकर एक माला तैयार की थी और नया आवेदन लेकर अधिकारी के सामने पेश हुए।

• 171वां आवेदन: गौसेवक हरिकिशन सेन ने आवेदनों की माला को टेबल पर रखते हुए अधिकारियों से कहा कि, "पिछले तीन वर्षों में गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए 170 आवेदन दे चुका हूं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं अपना 171वां आवेदन और पुराने सभी आवेदनों की माला लेकर आया हूं।"

🏞️ बीना के देवल ग्राम में 3,614 एकड़ भूमि पर गौ अभ्यारण्य बनाने की मांग; प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

अधिकारियों की प्रतिक्रिया और आगामी कार्रवाई:

• अतिक्रमण के खिलाफ लंबी लड़ाई: गौसेवक का आरोप है कि पूरे जिले में गोचर भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे किए गए हैं, जिसके खिलाफ वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ ही वे बीना विधानसभा क्षेत्र के देवल ग्राम में 3,614 एकड़ भूमि पर भव्य गौ अभ्यारण्य बनाने का अभियान चला रहे हैं।

• प्रशासन का पक्ष: कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में जनसुनवाई में मौजूद अपर कलेक्टर अविनाश रावत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने गोचर भूमि के अतिक्रमण को हटाने के संबंध में आवेदन दिया है, लेकिन उसमें कुछ बिंदुओं का विस्तार से उल्लेख होना जरूरी है। आवेदक को जरूरी जानकारी साझा करने के लिए कहा गया है, जबकि गौ अभ्यारण्य से जुड़ा नीतिगत मामला उच्च शासन स्तर पर भेजा जाएगा।