कानूनी न्यूज़: बैंक की लापरवाही से हुई ऑनलाइन ठगी तो देना होगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

देशभर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन साइबर ठगी के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने व्हाट्सएप और अन्य प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से जवाब तलब किया है कि वे साइबर अपराधों को रोकने के लिए जमीन पर क्या ठोस कदम उठा रहे हैं। साथ ही, सभी संबंधित तकनीकी कंपनियों को अपनी सुरक्षा योजनाएं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि इस तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए केवल ठगों और ऐप्स की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वित्तीय लेनदेन में लापरवाही बरतने वाले बैंकों को भी जवाबदेह बनाना होगा। यदि बैंक की किसी चूक या लापरवाही से ग्राहक की गाढ़ी कमाई ठगी जाती है, तो पीड़ित को नुकसान का मुआवजा देने की जिम्मेदारी भी संबंधित बैंक की ही होगी।

📱 व्हाइटलिस्ट और संदिग्ध खातों पर व्हाट्सएप की कार्रवाई; मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने की सुनवाई

व्हाट्सएप का पक्ष और अदालत के निर्देश:

• बेंच की सुनवाई: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की विशेष पीठ डिजिटल अरेस्ट से जुड़े इस स्वतः संज्ञान (Suo Motu) मामले की सुनवाई कर रही थी।

• व्हाट्सएप की दलील: सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को जानकारी दी कि कंपनी अब तक करीब 9,400 संदिग्ध खातों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर चुकी है। इसके अलावा, फ्रॉड खातों की पहचान करने और यूजर्स को समय रहते चेतावनी जारी करने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।

• I4C के साथ समन्वय: इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि व्हाट्सएप और अन्य संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपनी सुरक्षा योजनाओं को I4C के सामने प्रस्तुत करें, ताकि देश में साइबर अपराधों पर सामूहिक रूप से लगाम लगाई जा सके।

🏦 'बड़ी रकम के संदिग्ध लेनदेन को क्यों नहीं रोकते बैंक?'; सुप्रीम कोर्ट ने तय की बैंकों की जिम्मेदारी

बैंकिंग व्यवस्था में सुधार और सुरक्षा के सुझाव:

• लेनदेन पर निगरानी: सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने बैंकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि कोई ग्राहक अपने सामान्य या पुराने लेनदेन के मुकाबले अचानक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर करने का प्रयास करता है, तो बैंक तुरंत अलर्ट क्यों नहीं होते और लेन-देन को होल्ड पर क्यों नहीं रखते?

• पुलिस को त्वरित सूचना: कोर्ट ने सुझाव दिया कि संदिग्ध और असामान्य लेनदेन को बैंक कुछ समय के लिए रोक सकें और इसकी सूचना तुरंत संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए।

• मुआवजे की व्यवस्था: अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बैंक सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढिलाई बरतते हैं, जिसके कारण निर्दोष लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं। ऐसे मामलों में बैंकों द्वारा पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए।

📜 RBI के नए KYC संशोधनों पर भी सुप्रीम कोर्ट की नजर; 31 दिसंबर 2026 तक नियम लागू करने की योजना

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश और आगामी प्रक्रिया:

• प्रस्तावित नियम: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देश, 2026 का भी संज्ञान लिया है। अदालत चाहती है कि इन नए नियमों में डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को वित्तीय मुआवजा देने से जुड़े प्रावधान अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएं।

• समय-सीमा: इन प्रस्तावित नियमों को आगामी 30 नवंबर 2026 तक आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने और 31 दिसंबर 2026 तक देश भर में कड़ाई से लागू करने की योजना बनाई गई है।

• अगली सुनवाई: मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से अगली सुनवाई के दौरान देश के सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की अद्यतन सूची भी तलब की है।