शिक्षा व कोर्ट न्यूज़: शिक्षकों को 2006 से छठवें वेतनमान के फैसले को MP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

मध्य प्रदेश में लगभग 70 हजार शिक्षकों के छठवें वेतनमान के एरियर का मामला एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) की चौखट पर पहुंच गया है। राज्य सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें शिक्षकों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख यानी वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान और एरियर का लाभ देने के कड़े निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी नई याचिका में सरकार ने दलील दी है कि यदि प्रदेश के सभी प्रभावित शिक्षकों को वर्ष 2006 से एरियर का भुगतान किया जाता है, तो सरकारी खजाने पर करीब 5600 करोड़ रुपये का एकमुश्त वित्तीय बोझ आ जाएगा। इसके अलावा, वेतनवृद्धि के चलते हर साल लगभग 1300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च भी वहन करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति की दुहाई देते हुए हाईकोर्ट के आदेश से राहत मांगी है।

🏫 वर्ष 2016 से मिला था अध्यापकों को लाभ; 2006 की मूल नियुक्ति तिथि से लाभ देने की मांग पर अड़े हैं शिक्षक

विवाद की पृष्ठभूमि और संविलियन का इतिहास:

• स्थानीय निकायों से नियुक्ति: मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मियों और संविदा शाला शिक्षकों की मूल नियुक्तियां पंचायत और स्थानीय निकायों के माध्यम से की गई थीं, जिन्हें बाद में अध्यापक संवर्ग में शामिल किया गया था।

• 2016 से दिया गया लाभ: सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 2006 से लागू छठवें वेतनमान का लाभ मिला था, लेकिन अध्यापकों को इसका लाभ संविलियन की तारीख के आधार पर वर्ष 2016 से दिया गया।

• शिक्षकों का तर्क: शिक्षकों की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों का तर्क है कि उनकी सेवाएं वर्ष 2006 से निरंतर जारी हैं। केवल संवर्ग बदलने या विभाग में संविलियन होने से पुरानी सेवा समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें पहली नियुक्ति की तारीख से ही वरिष्ठता, वेतनवृद्धि और एरियर के तमाम लाभ मिलने चाहिए।

📜 इंदौर और जबलपुर हाईकोर्ट से मिली थी शिक्षकों को जीत; अवमानना याचिका पर अवमानना की तलवार लटका चुकी है कोर्ट

कानूनी लड़ाई और हाईकोर्ट के फैसले:

• हाईकोर्ट के फैसले: एडवोकेट जितेंद्र आर्य के अनुसार, इंदौर हाईकोर्ट में दिनेश कुमार शर्मा प्रकरण और जबलपुर हाईकोर्ट में विभिन्न याचिकाओं (जैसे कुंदन सांखला प्रकरण) पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 2006 से ही समान सेवा लाभ का सिद्धांत लागू करने के आदेश दिए थे।

• सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में झटका: राज्य सरकार ने पूर्व में भी हाईकोर्ट के इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी, जिसे 24 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

• अधिकारियों पर हाजिरी का खतरा: आदेश का पालन न होने पर राजेश कुमार पांडेय सहित 497 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई। न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने सरकार को चार सप्ताह का समय देते हुए चेतावनी दी थी कि आदेश का पालन न होने पर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।

🔮 70 हजार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के भविष्य का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में

भावी प्रभाव और शिक्षकों का रुख:

• प्रभावित शिक्षक: इस विवाद के अंतिम फैसले का असर प्रदेश के लगभग 70 हजार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन और पेंशन पर सीधे तौर पर पड़ेगा।

• कानूनी स्थिति: एक ओर जहां शिक्षक अपनी पहली नियुक्ति तिथि से अपना हक और एरियर पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं राज्य सरकार वित्तीय असमर्थता का हवाला दे रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई पर पूरे प्रदेश के शिक्षक जगत की निगाहें टिकी हुई हैं।