उत्तर कोरिया ने 54 साल बाद बदला संविधान: दक्षिण कोरिया को माना पड़ोसी राष्ट्र, छोड़ा अपना दावा; किम जोंग उन हुए और अधिक पावरफुल

नॉर्थ कोरिया (उत्तर कोरिया) ने 54 साल बाद अपने संविधान में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। जारी नए संविधान में दक्षिण कोरिया को एक नया और पड़ोसी राष्ट्र बताया गया है। अब तक प्योंगयांग दक्षिण कोरिया को अपना ही हिस्सा मानता रहा था, लेकिन इस नए बदलाव के तहत उससे दावा छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की शक्तियों को और अधिक बढ़ा दिया गया है। परमाणु हथियारों को लेकर किम जोंग अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, और अब वे यह भी तय कर सकेंगे कि उनके बाद परमाणु हथियारों का नियंत्रण किसके पास रहेगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक, उत्तर कोरिया के पास इस वक्त 50 परमाणु हथियार हैं और उसकी योजना 2030 तक 90 हथियार तैयार करने की है।

🌐 संविधान में हुए 3 सबसे बड़े बदलाव; दक्षिण कोरिया अब नहीं रहा 'मुख्य दुश्मन'

नए संवैधानिक प्रावधानों के मुख्य बिंदु:

• पड़ोसी मुल्क बना दक्षिण कोरिया: 1950 के युद्ध के बाद से चले आ रहे तनाव के बीच, उत्तर कोरिया ने आधिकारिक रूप से सियोल (दक्षिण कोरिया) पर से अपना दावा छोड़ दिया है। कोरिया जूंग आंग डेली के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 2 में दक्षिण में 'रिपब्लिक ऑफ कोरिया' का जिक्र पड़ोसी राष्ट्र के रूप में किया गया है और अब 'मुख्य दुश्मन' जैसी भाषा हटा दी गई है।

• परमाणु नियंत्रण का अधिकार: पहले परमाणु हथियारों के अधिकार केवल किम जोंग उन के पास थे, लेकिन अब संविधान में संशोधन कर यह अधिकार किसी अन्य को भी सौंपने का प्रावधान कर दिया गया है।

• शांति समझौते के संकेत: प्योंगयांग के इस नए रुख से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में दोनों कोरियाई देशों के बीच शांति वार्ताओं के रास्ते खुल सकते हैं।

🛡️ स्टेट अफेयर्स कमीशन के पास होगी न्यूक्लियर फोर्स की कमान; किम की अथॉरिटी मजबूत

सुरक्षा और प्रशासनिक बदलाव:

• कमीशन का अधिकार: नए संविधान के तहत 'स्टेट अफेयर्स कमीशन' के पास न्यूक्लियर फोर्स की कमान होगी, और यही आयोग हथियार चलाने का फैसला लेगा। इस कमीशन के चेयरमैन किम जोंग उन हैं।

• सुरक्षात्मक रणनीति: जानकारों का मानना है कि यह फैसला ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी हमलों और ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के मद्देनजर एहतियात के तौर पर लिया गया है, ताकि यदि किम पर कोई हमला होता है तब भी परमाणु कार्रवाई जारी रखी जा सके।

• अनुच्छेद 121 और 156 में संशोधन: संविधान के अनुच्छेद 121 के तहत कैबिनेट पर नियंत्रण और कड़े किए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 156 (जिसके तहत जज और पुलिस अधिकारियों की भर्ती होती थी) में भी बदलाव किए गए हैं।

🎯 अमेरिका के रडार पर प्योंगयांग; ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद बढ़ी उत्तर कोरिया की शंकाएं

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और अमेरिका का रुख:

• अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान: उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रमों के चलते लगातार अमेरिका के रडार पर बना हुआ है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया से मुलाकात और उसके परमाणु हथियारों को नष्ट करने की दिशा में प्रयास करने की बात कही थी।

• ईरान संघर्ष का असर: फरवरी 2026 में अमेरिका द्वारा तेहरान पर हमला कर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या करने और परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की घटना ने उत्तर कोरिया की शंकाओं को और बढ़ा दिया है, जिसके चलते वह अपनी रक्षा प्रणाली को अत्यधिक मजबूत करने में जुटा है।