भोपाल न्यूज़: गुजरात की कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप, 3 महीने की समय सीमा पर खड़े किए सवाल
भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने के प्रदूषण आकलन टेंडर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गैस पीड़ित संगठनों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए टेंडर रद्द करने की मांग की है।
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित कुख्यात यूनियन कार्बाइड कारखाने और उसके आसपास फैले जहरीले प्रदूषण के वैज्ञानिक आकलन के लिए जारी किए गए नए टेंडर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भोपाल गैस पीड़ितों के हक और न्याय के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे चार प्रमुख संगठनों ने टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। मंगलवार को आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता में संगठनों ने कड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक गुजरात की निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के नापाक उद्देश्य से टेंडर की शर्तों में जानबूझकर हेरफेर किया गया है। इसके साथ ही, इस पूरी संदिग्ध प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है।
⏱️ टेंडर में जटिल काम को महज तीन महीने में पूरा करने की रखी गई है शर्त
'भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन' की सह-संयोजक रचना ढींगरा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यूनियन कार्बाइड कारखाने के आसपास का जहरीला प्रदूषण आज भी आम जनता के जनस्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बेहद गंभीर खतरा बना हुआ है।
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वर्ष 2018 में 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च' (IITR) की आधिकारिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि कारखाने के आसपास 3.5 किलोमीटर के दायरे में भूजल (Groundwater) बुरी तरह प्रदूषित हो चुका है।
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वहीं, वर्ष 2023 में माननीय उच्च न्यायालय (High Court) द्वारा गठित निगरानी समिति ने इस प्रदूषण के वैज्ञानिक और पारदर्शी आकलन के लिए कम से कम 10 से 12 महीने का समय जरूरी बताया था। इसके बावजूद, मौजूदा टेंडर में इतने जटिल और तकनीकी काम को महज 3 महीने की समयावधि में पूरा करने की अजीब शर्त रखी गई है, जो इसकी निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े करती है।
रचना ढींगरा ने टेंडर तैयार करने की पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण और तकनीकी रूप से संवेदनशील कार्य के लिए देश-दुनिया के विशेषज्ञों और तकनीकी जानकारों से कोई राय तक नहीं ली गई। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2010 में मंत्रियों के समूह ने भोपाल में प्रदूषण के आकलन और उसके स्थायी निराकरण के लिए दुनिया भर की विशेषज्ञ कंपनियों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से ग्लोबल टेंडर जारी करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे।
🧪 चार सरकारी वैज्ञानिक एजेंसियों की जांच में भूजल में मिले खतरनाक पॉल्यूटेंट्स
संगठनों ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि साल 2018 तक चार प्रमुख सरकारी वैज्ञानिक एजेंसियों की संयुक्त जांच में कारखाने के आसपास के करीब 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के भूजल में नौ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POPs) और भारी मात्रा में खतरनाक धातुओं की मौजूदगी सामने आ चुकी है।
इतना ही नहीं, कम से कम तीन अलग-अलग स्थानों पर 130 मीटर से अधिक गहराई वाले भूजल स्रोत भी इस जहरीले प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित पाए गए हैं।
🚨 संगठनों की मांग— पारदर्शी तरीके से नए सिरे से शुरू हो प्रक्रिया
गैस पीड़ित संगठनों का कहना है कि भोपाल गैस त्रासदी के इतने साल बीत जाने के बाद भी कारखाने और उसके आसपास के इलाकों में जहरीले प्रदूषण का साया लगातार मंडरा रहा है। ऐसे अत्यंत संवेदनशील मामले में पूरी जांच पूरी तरह पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीकों से होनी चाहिए।
संगठनों ने पुरजोर मांग की है कि इस मौजूदा संदेहास्पद टेंडर को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, स्वतंत्र विशेषज्ञों की देखरेख में नए सिरे से निष्पक्ष टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए और इस कथित अनियमितता के लिए जो भी अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
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