घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सरकार उठा रही है 325 रुपए से अधिक का बोझ: तेल कंपनियों को हो रहा भारी नुकसान
सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई कॉस्ट पर 325 रुपए से अधिक का बोझ उठा रही है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण तेल कंपनियों का नुकसान बढ़ रहा है। पूरी खबर पढ़ें।
केंद्र सरकार 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की सप्लाई कॉस्ट पर 325 रुपए से अधिक का वित्तीय बोझ खुद उठा रही है, ताकि रसोई गैस की कीमतें देश के आम नागरिकों की पहुंच और बजट में बनी रहें। दूसरी ओर, सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) को लगातार भारी नुकसान (अंडर-रिकवरी) झेलना पड़ रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती कीमतों के कारण दिसंबर महीने में बढ़कर 370 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच सकता है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के आंकड़ों के अनुसार, हाल ही में दिल्ली में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की वास्तविक लागत (Real Cost) 1,267.24 रुपए थी, जबकि इसकी खुदकुशी या रिटेल कीमत 942 रुपए तय थी। कंपनी ने एक आधिकारिक पोस्ट में बताया कि इस 325.24 रुपए के अंतर का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
👤 उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मिलती है 300 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के तहत पात्र लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में सीधे 300 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है, जिससे उनके लिए सिलेंडर की प्रभावी कीमत घटकर मात्र 642 रुपए रह जाती है। इस प्रकार, सिलेंडर की रियल सप्लाई कॉस्ट और उज्जवला लाभार्थियों द्वारा चुकाई गई कीमत के बीच का कुल अंतर 625.24 रुपए हो जाता है।
💸 किस सरकारी तेल कंपनी को कितना हुआ नुकसान?
सरकार की ओर से यह आर्थिक मदद ऐसे समय में दी जा रही है जब 30 सितंबर तक IOC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर कुल 67,888.91 करोड़ रुपए का भारी नुकसान (अंडर-रिकवरी) उठाना पड़ा है।
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वित्तीय आंकड़े: इसमें अकेले IOC का हिस्सा 32,505 करोड़ रुपए, HPCL का हिस्सा 18,048 करोड़ रुपए और BPCL का हिस्सा 17,334 करोड़ रुपए रहा है।
आने वाले समय में यह आर्थिक दबाव और अधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। IOC के निदेशक (वित्त) अनुज जैन ने हाल ही में जानकारी दी कि कंपनी की एलपीजी अंडर-रिकवरी, जो नवंबर में अनुमानित 309 रुपए प्रति सिलेंडर थी, वह दिसंबर में बढ़कर 370 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच सकती है। अक्टूबर में यह आंकड़ा 229 रुपए और सितंबर में 184 रुपए था। अंतरराष्ट्रीय एलपीजी प्राइस बेंचमार्क का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि सऊदी सीपी (Saudi CP) बढ़कर 756 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गया है।
एचपीसीएल (HPCL) ने भी नवंबर के लिए अपनी अंडर-रिकवरी का अनुमान लगभग 327 रुपए प्रति सिलेंडर लगाया है, जबकि अक्टूबर में यह 245 रुपए थी। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है, जो वित्त वर्ष 2026 और 2027 के दौरान जारी की जाएगी। इससे पहले वित्त वर्ष 2023 में भी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए का मुआवजा पैकेज दिया था।
📉 घरेलू एलपीजी की कुल बिक्री में आई 13.5 फीसदी की गिरावट
सरकार की तरफ से यह मदद ऐसे वक्त में मिल रही है जब घरेलू एलपीजी की सप्लाई और इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से आयात करने की लागत पर भारी दबाव बना हुआ है।
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बिक्री के आंकड़े: वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में, घरेलू एलपीजी की कुल बिक्री पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 13.5 फीसदी घटकर 12.19 मिलियन टन रह गई, जबकि घरेलू उत्पादन 25.16 फीसदी बढ़कर लगभग 7.86 मिलियन टन दर्ज किया गया।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें बढ़ने के कारण सप्लाई कॉस्ट और सरकार द्वारा तय बिक्री कीमतों के बीच का यह अंतर फ्यूल कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे और उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी के बावजूद यह स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
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