भोपाल न्यूज़: बिना अनुमति रैली या पदयात्रा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई, धारा 163 लागू
भोपाल में 26 नवंबर को कांग्रेस के प्रस्तावित संविधान रक्षा मार्च से पहले पुलिस कमिश्नर ने धारा 163 लागू कर दी है। सभी तरह के प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी गई है। पूरी खबर पढ़ें।
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आगामी 26 नवंबर को कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रस्तावित 'संविधान रक्षा मार्च' को लेकर राजनीतिक गलियारों में भारी सरगर्मी और हलचल बढ़ गई है। इस बहुचर्चित कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि, इस बड़े राजनीतिक आयोजन से ठीक पहले भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने शहर में कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के तहत शहर में सभी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, रथ यात्रा, वाहन रैली और पदयात्रा पर बिना पूर्व अनुमति के पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ऐसा करने वाले आयोजकों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
📜 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (2) के तहत अगले 2 माह के लिए लागू हुआ आदेश
भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने नए कानूनी प्रावधानों के तहत यह सख्त आदेश पारित किया है, जो अगले 2 महीनों तक पूरे शहर में प्रभावी रहेगा।
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किन गतिविधियों पर रोक: इसके तहत बिना अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन, धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन यात्रा तथा किसी भी कार्यालय या निवास के घेराव जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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नुकसान पर जवाबदेही: यदि किसी भी समुदाय, संगठन, राजनीतिक दल या आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर या अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
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सजा का प्रावधान: इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत अधिकतम एक साल तक की सजा, पांच हजार रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान तय किया गया है।
🗣️ "यह मौलिक अधिकारों की आवाज दबाने की कोशिश"— कांग्रेस का कड़ा विरोध
पुलिस प्रशासन द्वारा ऐन मौके पर जारी किए गए इस प्रतिबंधात्मक आदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने बयान जारी करते हुए कहा कि पुलिस कमिश्नर का यह आदेश जनता के मौलिक अधिकारों और विपक्ष की आवाज को दबाने की एक सोची-समझी कोशिश है।
उन्होंने कहा कि धरना-प्रदर्शन और शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और आवाज होते हैं, लेकिन विपक्ष के विरोध से घबराकर इस तरह के दमनकारी आदेश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता ऐसे किसी भी आदेश से डरने वाले नहीं हैं, और आने वाले 26 नवंबर को पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता 'वोट चोरी' और तानाशाही के खिलाफ भोपाल की सड़कों पर उतरेगा।
🏛️ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का तीखा पलटवार
कांग्रेस के विरोध पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी—जिसे आना है आ जाए, और अगर इटली में भी कोई बचा हो तो वह भी भोपाल आ सकता है, लेकिन उनके यहां आने से राज्य की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
कानून-व्यवस्था के आदेश पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंधात्मक आदेश क्यों निकाला गया है, इसके बारे में पुलिस ही बेहतर बता सकती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राजधानी भोपाल में जल्द ही मुस्लिम समाज का एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, और हो सकता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हों। फिलहाल इस राजनीतिक खींचतान के चलते भोपाल का सियासी पारा काफी हाई हो चुका है।
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