इंदौर न्यूज़: 2002 की कथित रजिस्ट्री पर 2013 का स्टांप मिलने से गरमाया मामला, कोर्ट का आदेश भी आया सामने

इंदौर के ग्राम बिलावली की जमीन रजिस्ट्री का विवाद कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचा है। 2002 की रजिस्ट्री में 2013 का स्टांप मिलने से फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पूरी खबर पढ़ें।

Nov 18, 2026 - 12:23
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इंदौर न्यूज़: 2002 की कथित रजिस्ट्री पर 2013 का स्टांप मिलने से गरमाया मामला, कोर्ट का आदेश भी आया सामने

इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा एक सनसनीखेज फर्जीवाड़ा सामने आया है। इंदौर के ग्राम बिलावली स्थित 9000 वर्गफीट कृषि भूमि की रजिस्ट्री के विवाद को लेकर पीड़ित पक्ष ने सीधे कलेक्टर की जनसुनवाई में गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता निर्मलाबाई सचदेव ने वर्ष 2002 में तैयार बताई जा रही एक रजिस्ट्री को पूरी तरह फर्जी और कूटरचित (Forged) करार देते हुए उसकी प्रामाणिकता और वैधता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

🔍 सबसे बड़ा सुराग: 2002 की रजिस्ट्री पर चस्पा मिला साल 2013 का स्टांप

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला तकनीकी विरोधाभास 15 हजार रुपये के उस स्टांप को लेकर सामने आया है, जो कथित रजिस्ट्री में इस्तेमाल किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, वह स्टांप वेंडर को 5 जून 2013 को जारी किया गया था, जबकि इसके विपरीत जिस रजिस्ट्री में इसका इस्तेमाल दिखाया गया है, वह वर्ष 2002 यानी उससे 11 साल पुरानी बताई जा रही है। स्टांप की तारीख और रजिस्ट्री के वर्ष में यह भारी अंतर ही इस कथित फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा सबूत बन गया है।

📝 क्या है पूरा जमीन विवाद? अनुबंध और अदालती आदेश का है मामला

शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ग्राम बिलावली के सर्वे नंबर 130/5/2/2 की 0.084 हेक्टेयर (लगभग 9000 वर्गफीट) कृषि भूमि निर्मलाबाई ने अल्पना तिवारी से 1 जुलाई 2007 को एक आधिकारिक अनुबंध (Agreement) के जरिए पूरी राशि का भुगतान करके खरीदी थी। हालांकि, उस समय विक्रय पत्र (Sale Deed) का औपचारिक पंजीयन होना शेष रह गया था।

इस कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए माननीय न्यायालय ने 16 जून 2017 को उनके पक्ष में पंजीयन (Registry) कराने का स्पष्ट आदेश भी पारित किया था। इसके बावजूद दस्तावेजों में हेराफेरी और फर्जीवाड़े के सामने आने से पीड़िता को भारी मानसिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर जनसुनवाई में मामला पहुंचने के बाद अब जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच किए जाने और दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

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