लीज धारकों ने खनन अधिकारी पर लगाए रुपये मांगने के आरोप, शपथपत्र पर 10 दिसंबर को सुनवाई
ग्वालियर में अवैध खनन व ओवरलोडिंग मामले में हाई कोर्ट ने प्रशासन को 20 दिसंबर तक का अंतिम मौका दिया है। खनन अधिकारी पर लगे आरोपों पर 10 को सुनवाई होगी।
ग्वालियर। अवैध खनन और ओवरलोडिंग मामले में हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिर एक बार सख्त रवैया अपनाया। प्रशासन को लंबित कार्रवाई पूरी करने के लिए 20 दिसंबर तक का अंतिम अवसर दिया है। कलेक्टर को इस अवधि में सभी लंबित प्रकरणों की कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी।
वहीं, खदानों के लीज धारक कुछ पक्षकारों ने खनन अधिकारी पंकजध्वज मिश्रा पर अवैध रूप से रुपये मांगने के आरोप लगाते हुए शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं। इन आरोपों और अब तक प्रस्तुत सभी अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 10 दिसंबर की तारीख तय की है।
⚖️ खनन क्षेत्र में लगे कांटों का रिकॉर्ड क्यों नहीं जांचा?
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि प्रत्येक खदान संचालक ने क्रशर क्षेत्र के निकास द्वार पर धर्मकांटा (वेब्रिज) स्थापित कर रखा है, लेकिन ये आधिकारिक पोर्टल से जुड़े नहीं हैं। इस पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया था कि जब अवैध खनन और ओवरलोडिंग के आरोप हैं तो प्रशासन ने इन धर्मकांटों का रिकॉर्ड जब्त कर उसकी जांच क्यों नहीं की। न्यायालय ने इस स्थिति पर सवाल उठाते हुए कलेक्टर से जवाब मांगा था कि प्रत्येक खदान के धर्मकांटे का रिकॉर्ड जांचा या जब्त किया गया है अथवा नहीं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसके कारण भी बताने के निर्देश दिए थे।
📄 आरआरसी जारी, लेकिन वसूली नहीं होने पर सवाल
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि कुछ खदान संचालकों के खिलाफ राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (RRC) जारी होने के बावजूद वे खनन कर रहे हैं और वसूली की कार्रवाई नहीं हुई है। न्यायालय ने कलेक्टर से प्रत्येक जारी RRC का ब्योरा और उसकी वसूली पूरी करने की समय-सीमा बताने को कहा था।
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