प्रशासन अपडेट: 1 से 2 साल के भीतर तहसीलदार या SDM और 2 साल बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी

ग्वालियर में जन्म-मृत्यु पंजीयन के नए नियम लागू हो गए हैं। समय-सीमा बीतने पर मजिस्ट्रेट के आदेश व विलंब शुल्क के साथ होगा पंजीयन।

Nov 20, 2026 - 10:30
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प्रशासन अपडेट: 1 से 2 साल के भीतर तहसीलदार या SDM और 2 साल बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी

ग्वालियर। जन्म और मृत्यु के पंजीयन संबंधी नियमों में बदलाव हो गया है। अब जन्म-मृत्यु के एक वर्ष बाद और दो वर्ष के भीतर पंजीयन कराने के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार अथवा SDM) का आदेश जरूरी होगा।

वहीं दो वर्ष से अधिक समय बीतने पर जन्म या मृत्यु का पंजीयन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही किया जा सकेगा। निर्धारित समय-सीमा के बाद जन्म या मृत्यु का पंजीयन कराने पर विलंब शुल्क देना होगा।

🏛️ ग्वालियर जिले में भी नई व्यवस्था लागू, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) में संशोधन किए जाने के बाद ग्वालियर जिले में भी नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) रुचिका चौहान ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को “जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2026” के अनुसार जन्म-मृत्यु पंजीयन करने के निर्देश जारी किए हैं।

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