सरकारी चावल घोटाले की आंच प्रदेश के 22 प्लांट तक; पुलिस की जांच में खुल रहे बड़े राज

बालाघाट। बालाघाट में सामने आए सरकारी चावल हेराफेरी कांड ने प्रदेशभर में हड़कंप मचा दिया है। अब यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान प्रदेश के 17 जिलों के 22 एथेनाल प्लांटों के लिए एफसीआई (FCI) द्वारा भेजी गई दो लाख मीट्रिक टन से अधिक सरकारी चावल की खेप वास्तव में प्लांट तक पहुंची भी थी या नहीं। जानकारों का मानना है कि यदि इस पूरे सप्लाई चेन की बारीकी से जांच की जाए, तो यह मध्य प्रदेश का एक बड़ा महाघोटाला साबित हो सकता है।

🕵️ प्लांट के बजाय मिलर्स को बेचने का संदेह

सूत्रों के अनुसार, एथेनाल प्लांट संचालक इस सरकारी चावल का उपयोग एथेनाल बनाने के बजाय खुले बाजार में राइस मिलर्स को बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। बालाघाट और छिंदवाड़ा के अलावा जबलपुर, मंडला, शहडोल, सतना, मुरैना और हरदा सहित कई जिलों के प्लांट जांच के दायरे में हैं। तीन जून को पुलिस द्वारा वारासिवनी की संचेती राइस मिल से पकड़े गए चावल से लदे ट्रक ने इस पूरे नेटवर्क की कई परतें खोल दी हैं।

⚖️ 50 से अधिक लोगों से पूछताछ, मुख्य आरोपी अभी भी फरार

पुलिस इस पूरे मामले में अब तक 50 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें नामी राइस मिलर्स, ट्रक मालिक, ट्रांसपोर्टर और चालक शामिल हैं। हालांकि, इस चर्चित मामले के मुख्य आरोपी राइस मिलर सौरभ संचेती और गंभीर संचेती अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस की जांच का मुख्य बिंदु यह है कि अनुबंध के तहत जो चावल एथेनाल प्लांट के लिए आवंटित किया गया था, वह बीच रास्ते में ही गायब कैसे हुआ।

⚠️ जांच का विषय: प्लांट या राइस मिल?

बालाघाट के दो और छिंदवाड़ा के तीन एथेनाल प्लांट इस समय सीधे तौर पर जांच के घेरे में हैं। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है कि इन प्लांटों की आड़ में कितना चावल खपाया गया, लेकिन बरामद ट्रक और कागजातों ने प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या यह जांच प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह के चावल घोटाले का पर्दाफाश करेगी।