अल्प वर्षा के चलते एमपी में वाटर इमरजेंसी की तैयारी? निजी नलकूपों के अधिग्रहण का आदेश

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में इस सीजन में हुई अल्प वर्षा (कम बारिश) की स्थिति को देखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. विभाग ने भविष्य में संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य के सभी नगरीय निकायों को आगामी सात दिनों के भीतर एक व्यापक और व्यावहारिक आकस्मिक कार्ययोजना (Contingency Plan) तैयार करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं. शुक्रवार को नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे द्वारा सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को यह आधिकारिक निर्देश जारी किया गया है. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अल्प वर्षा की स्थिति में नागरिकों को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अभी से पानी की वास्तविक आवश्यकता और वर्तमान उपलब्धता का सटीक आकलन कर लिया जाए.

📉 2. प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति हो सकती है आधी: 135 लीटर के मानक को घटाकर 50 से 70 लीटर करने की तैयारी

इस सरकारी आदेश का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिंदु यह है कि यदि आगामी दिनों में संकट बढ़ता है, तो जरूरत पड़ने पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की निर्धारित मात्रा को घटाया जा सकता है.

पानी की राशनिंग का गणित:

वर्तमान नियमों के अनुसार, शहरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आपूर्ति का वैधानिक मानक 135 लीटर निर्धारित है. लेकिन नई गाइडलाइन के तहत जल उपलब्धता के अनुसार इसे घटाकर 50 से 70 लीटर के बीच किया जा सकता है. ऐसे में यदि अल्प वर्षा के कारण जल स्रोत सूखते हैं, तो ग्वालियर के घरों में तिघरा बांध से होने वाली पानी की आपूर्ति को आधा किए जाने की प्रबल संभावना है. वर्तमान में तिघरा बांध से प्रतिदिन करीब 12 एमसीएफटी (MCFT) पानी लिया जा रहा है, जो आपातकालीन स्थिति में घटाकर 6 एमसीएफटी किया जा सकता है.

🚜 3. निजी नलकूपों के अधिग्रहण और टैंकरों से जलापूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था का सर्वे शुरू

नगरीय प्रशासन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि यदि भविष्य में पारंपरिक जल स्रोतों में पानी कम होने की थोड़ी सी भी आशंका है, तो पहले से ही वैकल्पिक स्रोतों की पहचान कर ली जाए, ताकि किसी भी स्थिति में जनता की पेयजल आपूर्ति बाधित न हो.

• नलकूपों का सर्वे: सभी निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी और निजी नलकूपों (Tubewells) की उपलब्धता का तत्काल सर्वे करने को कहा गया है. आवश्यकता पड़ने पर जिला कलेक्टर के माध्यम से इन निजी नलकूपों के अधिग्रहण (Acquisition) की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

• टैंकर सप्लाई की प्लानिंग: इसके साथ ही प्रभावित इलाकों में टैंकरों से जलापूर्ति की एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है. इसमें नगर निगम के पास उपलब्ध टैंकरों की संख्या, उनकी क्षमता, निजी टैंकरों की आवश्यकता, परिवहन पर होने वाले संभावित मासिक खर्च और उसके लिए उपलब्ध वित्तीय प्रावधान (Financial Provision) का पूरा ब्यौरा मुख्यालय द्वारा मांगा गया है. अधिकारियों को सभी जल स्रोतों की नियमित तकनीकी निगरानी करने और जहां भी रिसाव (Leakage) हो रहा है, उसे तत्काल रोकने की सख्त हिदायत दी गई है.

📢 4. जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान और वाटर हार्वेस्टिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश

निकायों को आदेशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के तालाबों, बांधों और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों में उपलब्ध पानी का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित करें. इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग (Water Harvesting) और ट्यूबवेल रिचार्जिंग के रुके हुए कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए.

जिन विकसित शहरों में वेस्ट वाटर रियूज (Re-use of Waste Water) यानी शोधित अपशिष्ट जल की व्यवस्था पहले से लागू है, वहां बगीचों, निर्माण कार्यों और अन्य गैर-घरेलू कार्यों में इसी पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, संकट के समय पानी की हर एक बूंद बचाने के लिए आम नागरिकों के बीच बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है ताकि जल संकट को जनभागीदारी से टाला जा सके.