MP Transfer News: मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगा प्रतिबंध, 100 आदेश निरस्त होने पर जीतू पटवारी ने उठाए सवाल

भोपाल। मध्य प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर एक बार फिर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने लगभग 100 तबादला आदेशों को अचानक निरस्त कर दिया। वहीं, शिक्षकों के स्वैच्छिक तबादलों के लिए आवेदन प्रक्रिया के बीच ही स्थानांतरण आदेश जारी होने से प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है।

⚖️ तबादलों में लेन-देन के गंभीर आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर इन तबादलों में बड़े पैमाने पर लेन-देन के आरोप लगाए हैं। पटवारी का कहना है कि स्थानांतरण की अवधि 15 जून तक थी, जिसे 24 घंटे के लिए बढ़ाया गया था। इस दौरान थोकबंद तरीके से आदेश जारी किए गए और फिर उन्हें निरस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लेन-देन के आरोपों का सरकार द्वारा खंडन न करना, प्रशासनिक ढांचे की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

🏢 'गोदाम खाली करने का दबाव स्वीकार नहीं'

वहीं, राज्य भंडार गृह निगम के निरीक्षण के दौरान गोदामों में गंदगी और जाले होने की शिकायतों पर भी पटवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी प्रकार के दबाव में आकर नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, "मैंने प्रशासन को पहले ही लिख कर दिया है कि यदि आवश्यकता है तो वे गोदाम खाली कर लें, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रशासन द्वारा बेवजह दबाव बनाना स्वीकार्य नहीं है। पूरा अनाज सुरक्षित है और हम अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे।"