इंदौर नगर निगम भेजेगा ई-चार्जिंग पॉलिसी का प्रस्ताव, 67 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का है रजिस्ट्रेशन

इंदौर। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी के बाद अब जल्द ही ई-चार्जिंग पॉलिसी भी अस्तित्व में आएगी। इसे लेकर इंदौर नगर निगम ने राज्य शासन को ई-चार्जिंग स्टेशन के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के मामले में इंदौर पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है, जहाँ लगभग 67,000 ई-वाहन पंजीकृत हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे वाहन भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं जो पंजीयन प्रक्रिया से मुक्त हैं।

🔌 सुरक्षा मानकों और चार्जिंग नियमों पर होगा जोर: घरेलू बिजली से चार्जिंग के खतरों से बचने की तैयारी

महापौर पुष्यमित्र भार्गव के अनुसार, इंदौर नगर निगम ने शहर में अब तक 40 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं, जिनके संचालन को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। नई पॉलिसी में पार्किंग की स्थिति, हैंडब्रेक, चार्जिंग के दौरान गाड़ी स्विच ऑफ मोड में रखने, केबल-प्लग के निरीक्षण और मोबाइल ऐप/क्यूआर कोड ऑथेंटिकेशन जैसे बिंदु शामिल होंगे। वर्तमान में अधिकांश लोग घरेलू बिजली कनेक्शन से गाड़ियां चार्ज कर रहे हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बना रहता है। इस नई पॉलिसी से चार्जिंग प्रक्रिया में सुरक्षा और एकरूपता सुनिश्चित होगी।