मध्य प्रदेश न्यूज़: 17 और 19 नवंबर को मेरिट से चुने जाएंगे सीआर और एचआर, छात्र संगठनों ने जताया विरोध

एक दौर था, जब सागर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और यहां छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे। उस समय पूरे मध्य प्रदेश की निगाह सागर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन चुनाव पर टिकी होती थी। वर्ष 1988 तक यहां प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर चुनाव बंद कर दिए गए। अब सागर यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद यहां एक बार फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है।

📋 17 और 19 नवंबर 2026 को होगा छात्र परिषद का निर्वाचन; मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया का विरोध कर रहे छात्र संगठन

छात्र परिषद की अधिसूचना और छात्र संगठनों का विरोध:

• नोटिफिकेशन जारी: हाल ही में डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में सत्र 2026-27 के लिए छात्र परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत पिछली परीक्षा की मेरिट के आधार पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव (CR) व हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव (HR) का निर्वाचन मंगलवार 17 नवंबर और गुरुवार 19 नवंबर 2026 को होना है।

• गौर यूथ फोरम की मांग: नोटिफिकेशन जारी होते ही पूर्व और वर्तमान छात्रों के संगठन 'गौर यूथ फोरम' ने प्रत्यक्ष चुनाव की मांग शुरू कर दी है। फोरम की यूनिवर्सिटी इकाई के अध्यक्ष भरत सोनी का कहना है कि जब देश की अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्रसंघ चुनाव होते हैं, तो सागर में क्यों नहीं हो सकते? मेरिट के आधार पर होने वाले चुनावों में आम छात्रों की भागीदारी नहीं हो पाती।

⚖️ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में संशोधन के बिना संभव नहीं प्रत्यक्ष चुनाव; पूर्व छात्र नेता और विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट की स्थिति

कानूनी पहलू और विश्वविद्यालय प्रबंधन का पक्ष:

• पूर्व छात्र संघ सचिव की राय: कभी सागर यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के सचिव रहे और वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश सोनी बताते हैं कि जब यह स्टेट यूनिवर्सिटी थी, तब मप्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान था। आज यह भारत सरकार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत संचालित होती है, जिसमें संशोधन किए बिना प्रत्यक्ष चुनाव संभव नहीं हैं, और यह अधिकार केवल भारत सरकार के पास है।

• प्रशासन का स्पष्टीकरण: विश्वविद्यालय के मीडिया ऑफिसर डॉ. विवेक जायसवाल ने स्पष्ट किया कि जनवरी 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद से यहां एक्ट के तहत 'छात्र संघ' (Student Union) नहीं, बल्कि 'छात्र परिषद' (Student Council) का गठन किया जाता है, जिसमें मेरिट के आधार पर सीआर और एचआर चुने जाते हैं। जिन अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, वे 2009 से पहले स्थापित हुए थे। विश्वविद्यालय कार्य परिषद को केवल अध्यादेश में बदलाव का अधिकार है, एक्ट में संशोधन का नहीं।